रोमन आचार्य र भूपेन्द्र खड्का (इमेज)

काठमाडौं, माघ २३ । सुडान भ्रष्टाचारकाण्डमा नीतिगत निर्णयमा जोडिएका राजनीतिकर्मीविरुद्ध मुद्दा नचलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भने नीतिगत निर्णयमा संलग्न मन्त्री तथा प्रशासकहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इसारामा आयोग परिचालित भएको आरोप लगाएका छन् ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिवहरु माधव घिमिरे, लीलामणि पौडेल, सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाम बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिँदै आएको थियो ।

तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरु सबैलाई उन्मुक्ति दिँदै विपक्षी दल कांग्रेसका नेता पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चार मन्त्री र तीन पूर्वसचिव, व्यापारीलगायत जग्गा खरिद–बिक्रीमा संलग्नहरुलाई मात्र विपक्षी बनाइ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विगतको नजिरविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा संलग्न सत्तानिकटलाई उन्मुक्ति दिने र अन्यलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने कार्यले अख्तियारको निष्पक्षता, तटस्थता र स्वायत्ततामै प्रश्न उब्जाएको छ ।

संवैधानिक आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इसारामा मुद्दा चलाएको आरोप भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भरत जंगम लगाउँछन् ।

ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरी अर्याल पनि एउटै निर्णयमा संलग्न केहीलाई छुट र केहीलाई अभियोग लगाउने आयोगको निर्णय पक्षपातपूर्ण रहेको ठान्छन् ।

राजनीतिकरुपमा पूर्वाग्रह साँधिएको टिप्पणीहरु भइरहेको बेला निर्णयमा संलग्न केही प्रशासकहरुलाई पनि छुट दिनुलाई दुराग्रहपूर्ण निर्णयकै अंश मानिएको छ ।

अख्तियारले कार्यकारीको प्रभाव र दबाबमा काम गर्नु हुँदैन । तर, पछिल्लो प्रकरणले त्यो मान्यतामा ठेस लागेको छ ।

भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा सत्तानिकट र विपक्षी भनेर हेर्न थालियो भने अख्तियारले अहिलेसम्म जोगाएको प्रतिष्ठा र विश्वास धरापमा पर्न सक्छ ।

आयोगले सन्तुलित, तटस्थ र स्वायत्त निकायको रुपमा काम नगर्दा भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीतिकरण हुने देखिन्छ । यसले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामै गम्भीर असर गर्ने खतरातर्फ आयोग सचेत रहनु पर्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्