सरोज अधिकारी/ईमेज:

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यो व्यवस्था त कार्यान्वयन भएन नै, मन्त्रीसँग हरेक दिन र प्रधानमन्त्रीसँग महिनाको दुई पटक प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन नहुँदा विपक्षी मात्र होइन सत्तारुढ दलकै सांसदसमेत असन्तुष्ट भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा शून्य र विशेष समयको व्यवस्था छ ।

नियम १५ को उपनियम १ मा ‘सदस्यले आवश्यक महशुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य र विशेष समय तोक्न सक्नेछन् ।’

यही आधारमा प्रतिनिधिसभा बैठक प्रारम्भ हुनासाथ दलीय आधारमा सभामुखले शून्य र विशष समयमा बोल्न समय दिने गर्दछन् ।

सांसदहरुले यही समयमा गाउँटोलका विकास निर्माणका कुरादेखि समस्याका विषयसमेत उजागर गर्दछन् र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय  राजनीतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउने गर्दछन् ।

यसरी उठाइएको विषय पाँच दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर अहिलेसम्म यसरी उठाइएको विषयमा एउटा पनि जवाफ सरकारका तर्फबाट नआएको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ मा ‘उपनियम १ बमोजिमको शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुख मार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’)।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरु सरकारले यो व्यवस्थालाई खिल्ली उडाएर उत्तरदायित्वविहीन ढंगबाट संसद् चलाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।

नियमावलीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगसमेत प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर त्यो कार्यान्वयनमा नै आएको छैन । नियमावलीको परिच्छेद ९ अन्तर्गत नियम ५६ को उपनियम १ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ ।

(उपनियम (१)  मा ‘प्रधानमन्त्री  वा  निजको  कार्यक्षेत्रभित्र  रहेका  मन्त्रालयसँग  प्रत्यक्ष रुपमा  सम्बन्धित  महत्वपूर्ण  विषयमा  प्रश्न  सोध्नका  लागि  सभामुखले  प्रत्येक  महिनाको  पहिलो  र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।’ (‘उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाकोे समय निर्धारण गर्न सक्नेछन्’) संसद्मा यो व्यवस्था जम्मा एक पटक मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।

विपक्षी राजपाका नेताहरु समेत नियमावलीको व्यवस्था उल्लंघन गरेर सरकारले एकदलीय चरित्र देखाएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा सांसदहरु पनि नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोमा सन्तुष्ट छैनन् ।

विधि, नियम, प्रक्रिया र पद्दती कार्यान्वयनका लागि हो । फगत कागजमा लेखिने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था उत्तरदायी हुनैपर्छ ।

नियमले बनाएको सरकार जननिर्वाचित सांसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।