रोमन आचार्य, खिलनाथ ताजपुरिया र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, माघ १६ । पार्टी एकताको डेढ वर्षपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीको दोसो बैठक काठमाडौंमा जारी छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा एकपटक बस्ने व्यवस्था भएपनि डेढ वर्षमा पहिलोपटक बैठक बसेको हो ।

लामो रस्साकसीपछि बसेको बैठकमा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदन भने सतहमा आएका विभिन्न विवादित विषयमा मौन देखिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वयका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल भइरहेको छ ।

जसका लागि १५ ओटा समूहमा रहेका सदस्यहरु राष्ट्रियसभागृह, धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा बाँडिएका छन् ।

समूहगत छलफलमा उठेका विषयलाई टोली नेताले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्नेछन् ।

छलफलका क्रममा अधिकांश सदस्यले पार्टी नेतृत्वले महत्वपूर्ण विषय उठानमात्र गरेको भन्दै बृहत् छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा कालापानीमा भएको भारतीय अतिक्रमण, अमेरिकी परियोजना ‘एमसीसी’, राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण र चर्चामा आएका धेरै विषय उठानमा स्पस्टता देखिएको छैन ।

बैठकको उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेका थिए ।

लगत्तै अर्का अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलको संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रस्ताव पेस भएको हो ।

तर, राजनीतिक शक्तिको मूल्यांकन, संविधान संशोधनको विषय, महरा प्रकरण,यती समूहसँग जोडिएको आर्थिक अनियमितताको प्रश्नमा प्रतिवेदन मौन छ ।

सदस्यहरुले मुख्य जनजीविकाको विषय र संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आएका चुनौतीजस्ता प्रश्न नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

पार्टी र सरकारका कामलाई लिएर केन्द्रीय सदस्यले उठाउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरुको बैठकको सुरुमै जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा एमसीसी सम्झौता पारित हुनुपर्ने धारणा राखेपनि अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन यो विषयमा मौन छ । तर, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को भने प्रशंसा गरिएको छ ।

अमेरिकाको ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीतिलाई चीनलाई कमजोर पार्न ल्याइएको रणनीतिका रुपमा आलोचना गरिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्