अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, माघ १६ । संघीय संसदको चालू हिउँदे अधिवेशनको पहिलो एक महिना सभामुख चयनमै रुमलियो ।

अधिवेशन आह्वान भएको एक महिनापछि सभामुख चयन भएसँगै अब संसद कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।

चालू अधिवेशनले अघिल्लो अधिवेशनले पार लगाउन नसकेका र थुप्रै नयाँ विधेयक पार लगाउनुपर्नेछ ।

तर, सरकारले ल्याएका थुप्रै विधेयकप्रति प्रतिपक्ष दल र संसदबाहिर विरोध भइरहेकाले असन्तुष्टि सम्बोधन नगरी विधेयक पारित गर्न सहज छैन ।

हिउँदे अधिवेशनको मुख्य काम नै कानुन निर्माण हो ।

निर्वाचित भएलगत्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि प्रतिनिधिसभाले थाती रहेका विधेयकहरुलाई अघि बढाउने काम मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

तर, सरकारले संसदमा दर्ता गराएका थुप्रै विधेयकहरु विवादमा परेकाले सहजरुपमा पारित गर्न कठिन छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक र विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकहरु पारित हुन नदिने रणनीति लिएको छ ।

विपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको मर्म र भावनाविपरीतका कुनैपनि विधेयक पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

त्यसो त सरकारले दर्ता गराएका कतिपय विधेयकप्रति सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि एकमत छैन ।

तर, सरकार भने संसदमा दर्ता गराएका विधेयकहरु संसदमा रहेको अंकगणितीय हिसाबले पनि पारित गर्ने मनसायमा छ ।

विधेयकप्रति आफ्नै दलभित्रको विरोध, प्रतिपक्ष दल र संसदबाहिर रहेको विरोधप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माण र कानुन निर्माणमा विवाद गर्न नहुने बताएका छन् ।

हुन त विरोधकाबीच आफूले चाहेमा जुनुसुकै विधेयक पनि सहजै पारित गर्ने सुविधामा सरकार छ ।

तर, चौतर्फी विरोधकाबीच जनप्रतिनिधिहरुको संस्था संसदले अंकगणितको बलमा विवादित विधेयक पारित गरे नराम्रो सन्देश जाने डर पनि उत्तिकै छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्