काठमाडौं । ‘हाम्रो मुलुक अयोग्य शासनले गर्दा अराजकता र अशान्तितिर ढल्किन लागेको छ। अब एउटा दरिलो, खँदिलो र बलियो सरकारले मात्र मुलुकलाई यस घातक स्थितिबाट जोगाउन सक्छ। यसैअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मन्त्रिमण्डलमा अहिले भएको संस्थाका सातजना मात्र सहयोगी राख्ने सल्लाह दिँदा उहाँहरूको नामावली पनि दिइयो तर त्यो सल्लाह प्रमज्यूले मान्नुभएन।

त्यसपछि पनि कार्यकारिणीद्वारा दिइएको त्यससम्बन्धी सल्लाह प्रमज्यूले नमान्नुभएकाले अब का।स।ले प्रमज्यूलाई आफ्ना अरू साथीहरूसहित सरकारबाट राजीनामा दिन आदेश दिन्छ।’ नेपाली कांग्रेसको २००९ साउन ६ गते बसेको कार्यसमितिको निर्णय हो यो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति बिपी कोइराला थिए भने प्रधानमन्त्रीमा दाजु मातृकाप्रसाद कोइराला।

दाजुभाइबीचको शक्ति संघर्षको होडले बिपी कोइरालाले मातृकालाई सरकारबाट मात्र फिर्ता बोलाएनन्, पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै कांग्रेसको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी हटाइदिए। बिपी र मातृकाको विवादलाई नजिकबाट नियालेको इन्डियन नेसनले २२ जुलाई १९५२ मा लेखेको थियो, ‘नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूलाई यो थाहै होला कि उनीहरूको कुनै ठूलो मतभेद नेपाली कांग्रेसका निम्ति मात्र हानिकारक छैन,अपितु संस्था र देशमा अहिले चलेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको प्रयोगका निमित्त हानिकारक सिद्ध हुन्छ।’ ग्रीष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लेखिएको ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ पुस्तकले यो विषय समेटेको छ।
नागरिक