-गृष्मा राजभण्डारी/दिलीप पोखरेल/ईमेज 

काठमाडौं । अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरुका नाममा उपलब्ध गराइने व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी अर्थात पिएसओको दुरुपयोगले हद नाघेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बहालवाला वा अवकास प्राप्त विशिष्ट व्यक्तिले आफूखुसी राखेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न भनेर दिएको निर्देशन र गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि कार्यान्वयन खेलाचीको विषय बनेको छ ।

२०७४ साल चैत ८ गते तात्कालिन गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र छिट्टै परिणम आउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बहालवाला वा अवकास प्राप्त विशिष्ट व्यक्तिले आफूखुसी राखेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन दिएको निर्देशनपछि हतार–हतार गृह प्रवक्ताले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

उसो त यो निर्देशन दिनु पर्ने विषय नै थिएन । किनकी गृह मन्त्रालयले २०७० सालमै बहालवाला र अवकाश प्राप्त अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई कुन अवस्थामा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध या फिर्ता गराउने भनेर छ्याङ्गै हुने गरी व्यवस्था गरिएको कार्यविधि लागू गरिसकेको हो ।

तात्कालिन गृह प्रवक्ताको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गरिएको भए अहिलेसम्म कुनै पनि बहालवाला र अवकाश प्राप्त ब्यक्ति कहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोगको खबर नै बनाउनु पर्ने थिएन ।

गृह मन्त्रालयले २०७० को कार्यबिधि अनुसार खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई फिर्ता नबोलाएको चाहिँ होइन । २ सय ७५ जनालाई फिर्ता बोलाइयो र फिर्ता भए पनि । तर, अझै त्यति नै संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत र घरायसी कामका लागि प्रयोग गरिएको तथ्यांक प्राप्त भएको छ ।

उसो त अहिले पनि गृह मन्त्रालय सुरक्षाकर्मी फिर्ताको म्याद बाँकी रहेको बताउँछ । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको २०७० को कार्यविधि परिमार्जन हुनासाथ सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग ठ्याक्कै रोकिने गृह प्रवक्ता केदार नाथ शर्माले बताए ।

त्यति मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी काममा खटाएको पाइए कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिए । तर गृह प्रवक्तलाको यो भनाईलाई तथ्यहरुले गिज्याइरहेको छ ।

अति विशिष्ट र विशिष्ट भनाउँदाहरुले सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार जसरी काम लगाइरहेको देख्न सकिन्छ । के सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने हिम्मत हाम्रो गृह प्रशासनसँग छ ?