मीरा बस्नेत र कबिर महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, माघ ३ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको मात्र जिम्मेवारी लिनसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि द्वन्द्वकालीन न्यायनिरुपणको विषय फेरि चर्चामा आएको छ ।

बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दाको किनारा अहिलेसम्म लागिसकेको छैन ।

सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनमा विलम्ब गर्दा कतै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु निरुपण गर्न नखोजिएको त होइन ? भन्ने आशंकाहरु गरिँदैछ ।

यही बेला माओवादी सशस्त्र विद्रोहको तत्कालीन कमान्डर तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको मात्र आफूले नैतिक जिम्मेवारी लिने बताएर फेरि द्वन्द्वकालीन विषयलाई बहसमा तानिदिएका छन् ।

मानवअधिकारकर्मीहरुले दाहालको अभिव्यक्तिलाई अनुचित ठानेका छन् ।

शान्ति सम्झौतालाई लत्याउने नियतले अभिव्यक्ति आएको अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठको आशंका छ ।

दाहालले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुबाट आफू जोगिने उपाय खोज्नु नौलो होइन । तर, तत्कालीन विद्रोहको कमान्डरलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाको जिम्मेवारीबाट भाग्न भने सहज छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्