नारायणी लामिछाने र दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, पुस २९ । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकका केही प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने आसय राखेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको बेला सांसदहरु पनि विधेयककाबारेमा विभाजित देखिएका छन् ।
सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन, नियमन तथा साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले यो विधेयक प्रस्ताव गरेको हो ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्