काठमाडौं, मंसिर ३० । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सोमबारदेखि छलफल सुरु भएको छ ।

सोमबारको बैठकमा १२ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि धारणा राखेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सदस्यहरुले आलोचनात्मक धारणा राखेका छन् ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा प्रस्तुत दुवै प्रस्तावको समर्थन गर्दै परिमार्जनको सन्दर्भमा आफ्ना विचार, सुधार गर्नुपर्ने विषय र आलोचनात्मक टिप्पणीसहित सदस्यहरुले धारणा राखेको जानकारी दिए ।

सदस्यहरुले पार्टी विधानअनुसार स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको, पार्टीका संगठनात्मक गतिविधि सुस्त भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै, बैठकमा सदस्यहरुले राष्ट्रियता, सीमा विवादलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिलाको प्रतिनिधित्व गराएर ९ सदस्यीय सचिवालयलाई ११ सदस्यीय बनाउन माग गरेकी छन् ।

प्रत्येक सदस्यलाई बोल्न २० मिनेट समय दिइएको थियो ।

सोमबार बोल्ने सदस्यहरुले पार्टी महाधिवेशनका लागि गरिएको प्रस्तावको समर्थन गरेको जनाइएको छ ।

नेकपाको विधानमा प्रत्येक तीन/तीन महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एक वर्षपछि अर्थात् आइतबारदेखिमात्र पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बैठक सुरु भएको हो ।

बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे पुनः बस्ने बताइएको छ ।