काठमाडौ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) ले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे विभिन्न भ्रम सृजना गरी असफल बनाउन लागेको भन्दै विभिन्न दबाबमुलक अभियान कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । जेटियुसिसिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दबाब अभियान कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

जेटियुसिसिले २०७८ भाद्र १ गते प्रधानमन्त्री , २ गते रोजगारदाता र भाद्र ४ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्ने जनाएको छ । उक्त ज्ञापनपत्र सहित श्रम तथा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्ने, भाद्र ४ गते सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएका र सूचीकरण भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगरेका ठुला प्रतिष्ठानहरुको गेट अगाडि जेटियुसिसि आबद्ध महासंघहरुले आ(आफ्नो ब्यानर सहित विरोध सभा आयोजना गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी भाद्र ५ गते सातवटै प्रदेशमा एकैपटक सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनकोलागि नारा जुलुस सहित श्रमिक सचेतना कार्यक्रम गर्ने, सरोकारवालासंग छलफल गर्ने, कोषमा सूचीकरण नभएका र भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगरेका उद्योग प्रतिष्ठानलाई सरकारबाट दिने सुविधा र विभिन्न छुट सहुलियत रोक्का गर्न दबाब दिने एवं श्रम ऎनको दफा १४५ लगायत श्रमिक विरोधि धारा संशोधन र श्रम अडिटको व्यवस्था , अनौपचारिक स्वरोजगार श्रमिकको पञ्जिकरण गर्न दबाब दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा जेटियुसिसि अध्यक्ष जगत सिंखडाले ऎन कानुन सबैले मान्नुपर्ने बताउनु हुँदै सामाजिक सुरक्षामा सुचिकृत नभएका रोजगारदाताको पासपोर्ट र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य भएको बताउनु हुँदै ऎन कानुन नमान्ने छुट कसैलाई नभएको विचार राख्नुभयो । आचार्यले श्रमिकले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न नपाईने कानुनी प्रावधान रहेको बताउनुभयो । जिफण्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य विषय भएकोले ऎच्छिकको भ्रमबाट सबैजना मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैंक कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुने भन्दै कोषमा आबद्धता हुने विषय अनिवार्य नभई ऎच्छिक हुनुपर्ने भनी दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गत साउन ९ गते बैंक कर्मचारीहरुको पक्षमा अन्तरिम फैसला गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नहुने ऎन बमोजिम श्रमिकको योगदान रकम कट्टा गर्ने तर कोषमा श्रमिकलाई सूचीकृत नगर्ने स्वच्छाचारी प्रवृत्ति बढिरहेकोले दबाब कार्यक्रम संचालन गर्नु परेको जेटियुसिसिले जनाएको छ ।