सरोज अधिकारी र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर २० । सरकारले कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रको विषयमा भारतसँग कुरा गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्रियता जोगाउनेजस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकलाईसमेत मन्त्रीहरुले बेवास्ता गरेर अपमान गरेको भन्दै सांसदहरुले कानुन र नियमावलीअनुसार व्यवहार गर्न मन्त्रीहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।

संघीय संसदका दुवै सदनका सांसदहरु सहभागी रहने राज्यको निर्देशक समितिले शुक्रबार भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानीलगायतका भू–भागको विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्थामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएको थियो ।

तर, बैठकमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल जानकारीबिनै अनुपस्थित रहिन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली व्यस्त रहेको भन्दै आउन नसकेको परराष्ट्रसचिवले बताएपछि दुवै मन्त्री सांसदहरुको निशानामा परे ।

बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले ‘राष्ट्रियताभन्दा गम्भीर मुद्दा के हुनसक्छ ?’ भन्दै मन्त्रीहरुको अनुपस्थितिलाई हल्का ढंगले लिन नहुनेमा जोड दिँदै बैठकमा एजेन्डामा प्रवेशै गर्न नहुने बताए ।

वन मन्त्रालयले जग्गा नदिँदा सुरक्षाकर्मी पठाउन नसकेको तर्क

बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतले कालापानी सिमानामा ३०० सेना र २०० बढी ‘एसएसबी’ राखेको जानकारी दिँदै वन मन्त्रालयले जग्गा नदिएका कारण कालापानी र लिपुलेकमा नेपालले सुरक्षाकर्मी पठाउन नसकेको तर्क गरे ।

गृहमन्त्रीको यस्तो भनाइबाट सांसदहरु थप रुस्ट बने ।

सत्तारुढबाटै आलोचना

‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि वनले जग्गा दिएन भनेर सुरक्षाकर्मी पठाउन नसकिने कस्तो व्यवस्था हो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै सांसदहरुले सरकार भारतसँग झुकेको र भारतको इसारामा नै सबै काम भएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरे ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद भीम रावलले ‘राष्ट्रको सीमा बचाउने विषयमा एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई दोष थोपार्नुको अर्थ के हो ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।

‘सरकार राष्ट्रियता जोगाउन चाहन्छ कि खुम्च्याउन ?’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले चारै मन्त्रालयका मन्त्रीबिना बैठक बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै ‘सरकार राष्ट्रियता जोगाउन चाहन्छ कि खुम्च्याउन ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले सरकार ठूल्ठूला कुरा गर्ने कामचाहिँ नगर्ने र लम्पसार पर्ने भन्दै सरकारको धारणा आमजनतालाई प्रस्ट पार्न माग गरे ।

कारबाहीको धारणा

सत्तारुढ सांसदहरुले त अझ सरकार यस्तो विषयमा पनि नजरअन्दाजजस्तो गरे संविधान र संसदीय नियमावलीअनुसार कारबाहीमा जानुपर्ने धारणासमेत राखे ।

नेकपा सांसद पम्फा भुसालले सरकारको काम–कारबाही सन्तुष्ट हुनेखालको नभएको भन्दै राष्ट्रिय अखन्डता रक्षाको प्रश्नलाई हल्का नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

सरकारको पहिलो काम भनेकै आफ्नो देशको भूगोलको रक्षा गर्नु हो । त्यसमा सरकार प्रस्टरुपमा चुकेकै छ ।

अझ एकले अर्कोलाई दोष लगाउने र छलफल गर्ने थलोमै उपस्थित नहुने विषयले सरकारप्रति आशंका गर्नेहरुलाई बल पुगेकै छ ।

भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा हाल्दा पनि प्रतिउत्तरमासमेत जान नसकेको सरकारका मन्त्रीहरु ‘मिनि संसद’को रुपमा रहेका समितिहरुमा छलफलका लागिसमेत जान तयार नहुनुलाई राम्रो मान्न सकिन्न ।

भिडियो हेर्नुहोस्