काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिदका निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिना थप गरिने भनी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दासमेत म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

कोरोना महामारी जारी रहेपनि व्यवसायी तथा कामदारले काम गरेका पाँच हजारभन्दा धेरै आयोजनाको म्याद थप नभएर भुक्तानीसमेत रोकिएको महासंघले जनाएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने करिब ५० अर्बभन्दा बढी रकम नपाउँदा पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो ।

उहाँले निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व, बैंक ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता बुझाउन नसकेको गुनासो गुर्नभयो ।

रड, सिमेन्ट, विटुमिन, इँटा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको भुक्तानीसहित कामदार तथा श्रमिकको रकम भुक्तानी पनि व्यवसायीले गर्न नपाएको महासङ्घले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा धेरैको रोजीरोटीमा प्रभाव परेको छ । त्यसको गम्भीर असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै देखिएको महासंघको भनाइ छ ।