तस्वीर गुगल

काठमाडौं । कोठा भाडामा लिने क्रममा राजधानी काठमाडौंमै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घटनापछि सामाजिक सञ्जाल ‘कोटा र कोठा’ अर्थात् आरक्षणको बहसले गर्मिएको छ । कतिपय बौद्धिक र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि ‘तिमी दलित भएर कोठा पाएनौँ, मैले बाहुन भएर कोटा पाइनँ’ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, वास्तविकता भने निकै फरक छ । सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि पनि राज्य संयन्त्रहरूमा दलित समुदायको उपस्थिति दयनीय छ ।

नेपालको संविधान, ०७२ को प्रस्तावनामा नै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा २ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, संविधान जारी भएको ६ वर्षमा पनि दलित अधिकारका लागि बनेका मौलिक हकको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

शताब्दीऔँसम्म राज्यको बहिष्करणमा परेको दलित समुदायको सामाजिक हैसियत मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति र भूमिमा अहिले पनि पहुँच निराशाजनक छ । निजामती सेवादेखि सुरक्षा निकायसम्मका उच्च पदमा दलितको संख्या औँलामा गन्न सकिनेछ ।

निजामती सेवामा दुई प्रतिशत मात्रै दलित

निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने पहिलो र एक मात्रै दलित डा। मानबहादुर विके हुन् । उनी नेपाल सरकारको सचिवबाट केही समयअघि सेवानिवृत्त भएका छन् । सहसचिवस्तरमा प्रशासनतर्फ दुई र स्वास्थ्य सेवातर्फ एकजना अहिले कार्यरत छन् । उपसचिवस्तरमा पुग्नेको संख्या दश नाघेको छैन । त्यसबाहेक तल्लो तहका कर्मचारीसमेत गरी निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व जम्मा २।२२ प्रतिशत मात्रै छ ।

लोकसेवा आयोगको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार निजामती सेवामा ८८ हजार पाँच ७८ कर्मचारी छन् । जसमध्ये दलितको संख्या एक हजार नौ सय ७१ मात्रै हो ।

नयाँ पत्रिका