काठमाडौं । मंगलबारको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदकतर्फका वकिललाई सोधे, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अमान्य मान्ने हो भने कतिजना मन्त्री बाँकी रहन्छन् रु’ २० जना मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त हुँदा जम्मा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले कसरी काम गर्न सक्ला भन्ने उनको चासो थियो ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अमेरिकाको उदाहरण दिए । ‘३५ करोड जनसंख्या भएको अमेरिकामा सातजना सेक्रेटरी ९मन्त्री०ले देश चलाउँछन् । हाम्रोमा पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ । किनकि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ । भएन भने पनि सरकारको म्यान्डेट केवल चुनाव गराउने हो, अझ सबैभन्दा ठूलो विषय हरेक अवस्थामा संविधान बचाउनुपर्छ, गैरकानुनी काम रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । २१ जेठमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध त्रिपाठीले रिट हालेपछि २७ जेठमा मन्त्री फेरि थपिएका थिए । त्यसैले उनले अदालतमा पूरक निवेदन हालेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद साहसमेतले हालेको बेग्लाबेग्लै रिटउपर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । २४ जेठदेखि ३ असारसम्म ६ रिट दर्ता भएका थिए ।

बहस सकिएपछि मंगलबार अपराह्न सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो जसले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भन्यो । प्रधानमन्त्रीका कदम सच्याउने क्रममा सर्वोच्च अदालतले उनका २० जना मन्त्रीलाई पनि पदमुक्त गरेको छ । आफैँले संसद् विघटन गरेर कामचलाउ बनेपछि ओलीले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । अदालतले दुवैपटक भएको विस्तारलाई गैरसंवैधानिक भनेको छ ।

नयाँ पत्रिका