सुशनसर्जन रामदाम र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, कात्तिक २५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको शनिबार भारतसँगको सीमा विवादबारे बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकले एक स्वरमा भन्यो–‘कालापानी हाम्रो हो ।’

बैठकका सहभागीहरुले यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीस्तमै छलफल गरेर टुंग्याउन पनि सुझाव दिए ।

तर, कतिपय नेताहरुले यो विवादलाई सरकारले हल गर्न नसक्ने पो हो कि भन्ने शंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि विरोधका स्वर चर्कंदै गएको छ ।

सरकारले सर्वपक्षीय बैठक राखेर कालापानी र लिपुलेकमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पहलकदमी गर्ने ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम गरेतापनि वर्तमान सरकारले यो समस्यालाई पार लगाउँछ भन्नेमा विश्वास नलागेको राप्रापा संयुक्तका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा बताउँछन् ।

कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमणको जनस्तरबाट नै विरोध भइरहेको छ । जनताको स्वस्फूर्त विरोध कार्यक्रममा सरकारी दमन जायज नभएको नागरिकस्तरबाट आवाज उठेको छ ।

भारतबाट मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले बताए ।

भारतले राजनीतिक नक्सा नै सार्वजनिक गरेर कालपानी क्षेत्रको करिब ३७२ वर्गकिलोमिटर अतिक्रमण गरेपछि दल तथा आमजनता त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्