-सरोज अधिकारी/ईमेज

काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई एकै पटक पदमुक्त गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ ।

सरकारको निर्णय संविधान विपरीत नभएपनि यो कदमले गलत नजिर र परम्परा स्थापित गर्ने भन्दै सर्वत्र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आइतबार सातै प्रदेशका प्रमुखलाई पदबाट मुक्त गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ ।

निर्णयसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गरेपछि सरकारको निर्णय संवैधानिक नै भएपनि यसले गलत नजिर स्थापित गरेको भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त गरिएको छ ।

सत्तारुढ दलले बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि नै नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले जाँदा जाँदै २०७४ सालमा प्रदेश प्रमुहरुको नियुक्त गरेको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०७५ भदौमा निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछिका अघिल्ला सरकारका सबै नियुक्ति खारेज गरेको थियो ।

तर प्रदेश प्रमुखहरु भने हटाएको  थिएन । आइतबार एकाएक सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्दै सरकारले आफूहरुसँग द्वन्द्व गर्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ ।

कतिपय नेकपा समर्थित विद्धानहरुले समेत सरकारले गलत नजिर स्थापित गर्न खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

केहीले भने सरकारले संविधान अनुसार नै निर्णय गरेको पनि तर्क गरिरहेका  छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई ‘जिएम’ जस्तो पद बनाएर गलत काम गरेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख उस्तै हुन्, अहिले भइरहेका प्रदेश प्रमुखबाट मुलुकलाई अहित हुने कुनै त्यस्तो काम पनि भएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक आस्थाकै कारण जिएम जसरी प्रदेश प्रमुख हटाईंदा गलत भएको छ ।

यसले संवैधानिक पदको खिल्ली उडाएको छ र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढाउने खतरा छ,’ श्रेष्ठको भनाई छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल पनि सरकारको निर्णय असंवैधानिक छ भन्छन् । संविधानले सबै प्रदेश प्रमुख एकै पटक रिक्त हुने कल्पना गरेको छैन ।

संविधानले कुनै प्रदेश प्रमुख रिक्त भए अर्को प्रदेश प्रमुखले काम गर्नेगरी राष्ट्रपतिले खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो भनेको प्रदेश प्रमुख रिक्त हुनु हुन्न भन्ने परिकल्पना हो ।

यहाँ त बिना कारण सातै प्रदेश प्रमुख हटाइएको छ । हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरु अदालत जाने प्रशस्त कानुनी आधारहरु छन् । बिना कारण पाँच वर्षका लागि भनेर दिइएको नियुक्ति विपरीत बर्खास्त गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ ।’

संविधानको धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुख रिक्त सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १६५ को उपधारा १ मा राजिनामा दिएमा, पदावधि समाप्ती भएमा वा राष्ट्रपतिले त्यस अघि नै निजलाई पलमुक्त गरेमा र निजको मृत्यु भएमा हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस मध्येको राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्ने व्यवस्था अनुसार अहिले सातै प्रदेशका प्रमुख हटाइएको हुन् ।

तर  धारा १६५ कै उपधारा २ मा ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गरी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुख हटाइने अवस्था कानुनी भन्दा पनि बढी राजनीतिक देखिएकाले यो विषयले मुलुकको राजनीतिक फेरी केही दिन तरंगित हुने संकेत देखिंदैछ ।