काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदलाई निष्काशन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै वैशाख १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिटमाथि निष्कर्षमा पुग्नुअघि दुवै पक्षसँग छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ । छलफलका लागि जेठ १६ गते पेशी तोकिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशका पदमुक्त चार सांसदले पुर्नवाहलीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले निवेदन दिएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले चार सांसदलाई निष्कासनको निर्णय गर्नु पहिले सफाइको मौका समेत नदिएको पाइएको भन्दै दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निर्णय गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे जसपा विभाजित भएको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका यी सांसदहरूले पोखरेललाई समर्थन गरेपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले उनीहरुलाई कारबाही गरी पार्टी र सांसद पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।