काठमाडौं । कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सिसिएमसी०ले अन्ततः काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल अक्सिजनको आपूर्ति र व्यवस्थापनबाट हात झिकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित काममा हस्तक्षेप गरेर अधिकार केन्द्रीकृत गरेको तथा अक्सिजन आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सिसिएमसी चार दिनमै पछि हटेको हो । २७ वैशाखबाट सिसिएमसीले अक्सिजन वितरणमा कोटा प्रणाली लागू गरी छाउनीबाट व्यवस्थापन थालेको थियो ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको बिहीबार भएको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी ‘मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग र आवश्यकतासम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ अनुसार नै आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिसिएमसीले हचुवाको भरमा अक्सिजनको कोटा निर्धारण गरेको भन्दै निजी तथा सामुदायिकसँगै केही सरकारी अस्पतालले समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । स्वास्थ्यले मुख्यसचिवसामु प्रस्ताव लगेको थियो ।
‘मेडिकल अक्सिजन व्यवस्थापनको सहजीकरण स्वास्थ्यले नै गर्दै आएको थियो, पछिल्लो समय सिसिएमसीले जिम्मा लिए पनि उहाँहरूले सक्नुभएन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले भने, ‘अस्पतालको नियमन र व्यवस्थापन स्वास्थ्यले नै गरिरहेकाले अक्सिजनमा हामीले नै सहजीकरण थालेका हौँ ।’

सिसिएमसीका सचिव खगराज बरालले पनि घुमाउरो ढंगमा अक्सिजन वितरणमा सहजीकरण गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छ, सिसिएमसीले अक्सिजन वितरणमा अस्पताल र उद्योगसँग डिल गर्दा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘समन्वयकारी नियमित काममा असर परेपछि स्वास्थ्यलाई जिम्मा दिएका हौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सिसिएमसीले २७ वैशाखमा अक्सिजन वितरण सहजीकरणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही दिन ‘मेडिकल अक्सिजन वितरण कार्यविधि– २०७८’ जारी भएको थियो ।

अक्सिजन वितरणमा सहजीकरणको जिम्मा स्वास्थ्यले लिएसँगै सिसिएमसीले गठन गरेको टास्क फोर्स र कार्यविधि निष्क्रिय बनेका छन् । सचिव बरालले सिसिएमसी कुनै स्थायी संरचना नभई समन्वय गर्ने निकाय भएकाले जसरी सहज हुन्छ त्यसैगरी निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको बताए । ‘टास्क फोर्स विघटन हुँदैन, ब्याकअपमा काम गर्छ,’ उनले भने ।

ऐनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अक्सिजन उद्योगका समस्या समाधान र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नेछ भने गृह मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ ।

नयाँ पत्रिका