काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ । झन्डै तीन वर्षअघि दुई दलको एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । तर, यो नामको दल निर्वाचन आयोगमा पहिला नै दर्ता रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्चले नेकपाको एकता बदर हुने गरी फैसला दिएको छ । 

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई २३ जेठ ०७५ मा निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको थियो । आफ्नो पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर गरिएको अर्को दल दर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेता ऋषि कट्टेलले २१ मंसिर ०७५ मा निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

दुई वर्षपछि न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपूर्वकै अवस्थामा रहने फैसला सुनाएको छ । ‘साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू÷गराउनू,’ सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई दिएको परमादेशमा भनिएको छ । 

निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २२ भदौ ०७० मै दर्ता भएको थियो । तर, आयोगले आफ्नै दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम दिएर अर्को दल दर्ता गरेकाले सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै कट्टेलले रिट दायर गरेका थिए । त्यसअघि उनले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । तर, आयोगले ९ कात्तिक ०७५ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चले आयोगका निर्णय बदर गरेको छ । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगको २३ जेठ ०७५ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको ९ कात्तिक ०७५ को निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा दल दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (१) को (ङ) मा भनिएको छ, ‘दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा ।’ यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता नै रहेकाले पछि मात्र दर्ता भएको सत्तारुढ दलको दर्ता खारेज गरेको हो ।

यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ९ मा एकै नामबाट दुई दल दर्ता नहुने उल्लेख छ । उक्त नियमको उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘दल दर्ताका लागि निवेदन दिने दुई वा सोभन्दा बढी दलको नाम एउटै देखिन आएमा आयोगले सम्बन्धित दलसँग परामर्श गरी सम्भव भएसम्म त्यस्ता दलहरूको सहमतिबमोजिम छुट्टाछुट्टै पहिचान हुने गरी दर्ता गर्नेछ ।’ तर, दुई दलबीच सहमति नभएमा ती दलहरूको छुट्टाछुट्टै रूपमा पहिचान हुने गरी दल दर्ता हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका