काठमाडौं, भदौ ३० । राष्ट्रियसभाको सोमबारको पहिलो बैठकले दुई विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि भन्दै विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।

बैठकले ‘सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक, २०७५’ तथा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७५’ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त दुई विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि सो समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै ती विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइएको हो ।

बैठकमा राष्ट्रिसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५’ लाई टेबल गरे भने उनले नै ‘राहदानी विधेयक २०७५’ सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभालाई गराएका थिए ।

बैठकले ‘प्रशासकीय विधेयक २०७५’ लाई प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित सर्वसम्मतिले पुनः पारित गरिएको छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको अदालतको विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको संशोधन स्वीकार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सदनको ध्यानाकर्षण

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खिमलाल देवकोटाले लोकतन्त्र बलियो बनाउने आधार भनेको जनताको आवाज सरकारले सुन्ने भएकाले सरकारले जनताको आवाज सुन्दै विकास निर्माणका काम–कारबाही अगाडि बढाइरहेको बताए ।

उनले सरकार लचिलो हुनुपर्ने ठाउँमा लचिलो भएर संसदले पनि सरकारलाई सही राजनीतिक दिशामा अगाडि बढ्न मार्गनिर्देशन गरिहेकाले वर्तमान सरकार आर्थिक प्रगतिका साथ विकास निर्माणका साथ अघि बढिरहेको बताए ।

सांसद प्रमिला कुमारीले एनसेलको विषयमा अर्बौं रुपैयाँ कर तिर्नबाट बचाएर अदालतले फैसला गर्दा जनतामा अदालतप्रति जनविश्वास घट्दै गएको बताइन् ।

उनले राजनीतिक भागबन्डाका कारण सो समस्या निम्तिएको भन्दै सभाध्यक्षमार्फत् सदनको ध्यानाकर्षण गराइन् । रासस