काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक दस्ताबेज ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ अझै गोप्य राखेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा सुरक्षा योजना, रणनीति तथा डक्ट्रिन गोप्य हुन्छन्, सार्वजनिक सरोकारका लागि तर्जुमा गरिएका नीति सार्वजनिक हुन्छन् । ०७३ मा तयार भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्कालै सार्वजनिक गरेको सरकारले यसको परिमार्जित स्वरूप भने गोप्य राखेको छ । 

सरकारले ४ चैत २०७५ मा ‘परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर तयार गरेको परिमार्जित नीति सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ र कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा तयार भएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति पनि स्वीकृत भइसकेको छ । यही आधारमा सेनाले विगतमा तयार गरेको सैनिक सिद्धान्त (मिलिटरी डक्ट्रिन) पनि परिमार्जनको तयारी गरिरहेको छ । २८ साउन २०७० देखि सेनाले मिलिटरी डक्ट्रिन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

गोप्य राखिएको सुरक्षा नीतिअनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कार्यान्वयन योजना नै लागू गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै आधारमा सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका विषयमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । 

सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातले लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति गोप्य राख्नु जायज नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले हामी कता जाँदै छौँ भन्ने विषयको सैद्धान्तिक दिशानिर्देश गर्ने हो, यो रणनीतिक अथवा अपरेसनल दस्ताबेज होइन, यसबारे जनताले पनि जान्न पाउनुपर्छ,’ बस्न्यातले भने ।

तत्कालीन रक्षामन्त्री रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको सञ्चारमाध्यमप्रति अनुदार सोचका कारण सरकारले सुरक्षा नीति लुकाएर राखेको छ । जानकार सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार सुरक्षा नीतिमा सञ्चारमाध्यमलाई अघोषित रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएका कारण चर्को आलोचनाको भयले सरकारले लुकाएको हो ।

यतिसम्म कि, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरूले पनि नीतिको दस्ताबेज पाएका छैनन् । चार वर्षअघि ३० वैशाख २०७३ मा केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेलगत्तै रक्षा मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नै सरकारकै पालामा परिमार्जन भएको नीति ओली सरकारले नै गोप्य राख्नुलाई सुरक्षाविद्हरूले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । नयाँ पत्रिका

यतिसम्म कि, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरूले पनि नीतिको दस्ताबेज पाएका छैनन् । चार वर्षअघि ३० वैशाख २०७३ मा केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेलगत्तै रक्षा मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नै सरकारकै पालामा परिमार्जन भएको नीति ओली सरकारले नै गोप्य राख्नुलाई सुरक्षाविद्हरूले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् ।