वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की
अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटन संविधानविपरीत र दुराशयपूर्ण छ । पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर विघटन गर्न पाइँदैन । यो असंवैधानिक छ । संविधान निर्माताले विगतमा आफैँले भनेको कुरालाई काट्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेकाले कसैको भनाइ भन्दा पनि संविधानको मर्मलाई ध्यान दिई फैसला हुनुपर्छ ।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुन्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल
विशेषाधिकार भन्दै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटन गर्नुभएको छ । त्यसैले यो गैरसंवैधानिक छ । संविधानमा धारा १०३ (संघीय संसद्को विशेषाधिकार) र धारा १८७ (प्रदेश सभाको विशेषाधिकार) गरी जम्मा दुई ठाउँमा मात्र विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीले नेगेटिभ अब्लिगेसन र नेगेटिभ राइटबाट विघटन गरे
गीता पाठक संग्रौला
प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन नेगेटिभ अब्लिगेसन र नेगेटिभ राइटबाट भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ र फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने साइकल पूरा हुनुपर्छ । संविधानले धारा ७६ ९५० को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार दिएको छ । त्यसैले अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना भएर, वर्तमान प्रधानमन्त्री कामचलाउका रूपमा रही संविधानका अन्य धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मौका दिइनुपर्छ । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अविशष्ट अधिकार दिएको छैन ।

नयाँ पत्रिका