ध्रुव भट्टराई/ईमेज

विराटनगर । सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसके पनि प्रदेश १ मा प्रदेशको नामाकरण टुंगो लान सकेको छैन ।

सत्तारुढ सांसदहरुबीच नै चर्को मतभेद उत्पन्न हुँदा नामाकरणको विवाद लम्बिने देखिएको छ ।

स्थायी राजधानीको टुंगो लगाइसकेको प्रदेश नं १ सरकारले नामको विषय भने सत्तारुढ सांसदबीच तीव्र मतभेद देखिएपछि तत्कालका लागि थाती राखेको छ ।

नामाकरणको विषयले संसदमै पनि त्यति महत्व नपाएका कारण यो विषय टुंगिन नसकेको हो ।

संसदमा दुईतिहाइ सहितको नेकपाको बहुमत भए पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर छलफल अगाडी बढाएको छैन ।

जनजाती समुदायका सांसदहरूले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने विभिन्न जातीय संगठनहरूले पनि त्यसमा दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापा भने सरकारले महत्व नदिएर नामाकरणमा विलम्ब भएको दाबी गर्छन ।

एकातर्फ सगरमाथा वा कोशी प्रदेश नामाकरण गर्ने विषयमा छलफल जारी छ भने अर्कोतर्फ जातीय पहिचानको आधारमा भन्दै किराँत, लिम्बुवान, खम्बुवान लगायतका नाममा राखिनुपर्ने दबाब छ ।

अनेकौँ नाम आएपनि बजेट अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुंग्याउन सकिने अवस्था नरहेको प्रदेश सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीको भनाइ छ ।