अक्कल कुँवर/कबिर महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, साउन ५ । संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारलाई समर्थन दिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालभित्र समर्थन फिर्ता लिने विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।

सरकार गठन भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनप्रति सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै राजपाभित्र सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ताको बहस सुरु भएको हो ।

गत बिहीबार अबेर राति राजपाका शीर्ष नेताहरु संविधान संशोधन, आफ्नो पार्टीका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका ७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र लिएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल सकारात्मक नभएपछि राजपाभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।

बिहीबारको बैठकमा राजपाका नेताहरुले संविधान संशोधनको आफूहरुको मागप्रति प्रधानमन्त्रीको हचुवापूर्ण अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल संविधान संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि राजपाका नेताहरु क्रुद्ध भएका छन् ।

राजपा नेपालका महासचिव केशवकुमार झाले तत्काल आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए ।

राजपाले संविधान संशोधन र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइलाई ‘बटमलाइन’ मान्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली भने ‘आवश्यकता र औचित्य’का आधारमामात्र संविधान संशोधन गर्नसकिने अडानमा छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल प्रधानमन्त्री ओलीको आसयअनुसार संविधान संशोधन भएपनि असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्