काठमाडौं । झापाको मेचीनगर नगरपालिका– १३ दुवागढीमा मानवबस्ती विकास भइरहेको ठाउँमा पेट्रोलियम भण्डारण बनाउने भन्दै आयल निमगले जग्गा खरिद गरेको छ ।

साबिक दुवागढी गाविसमा पर्ने जग्गा निगमले प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको दरमा जग्गा किनेको हो ।

तर, स्थानीयलाई भने चुपचाप बस्न भन्दै चारदेखि सात लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा थमाइएको थियो । अनुगमनमा गएको संसदीय छानबिन समितिसँग स्थानीयले भनेका थिए, ‘दुवागढीमा १९ बिघा जग्गा खरिद थर्दा झन्डै ३० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको छ ।’

सर्लाहीको नेत्रगन्जमा बढीमा प्रतिकट्ठा दुई लाख ७५ हजारमा किनबेच भइरहेको जग्गा आयल निगमले नौ लाख ६० हजारका दरले खरिद गरेको तथ्य संसदीय छानबिन समितिले संकलन गरेको थियो ।

नेत्रगन्जमा बागवानी केन्द्रभन्दा उत्तरतर्फ १५ बिघा ६ कट्ठा १४ धुर जमिन खरिद गरिएको छ । नेत्रगन्जमा १५ बिघा जग्गा खरिद गर्दा २० करोड ५५ लाख भ्रष्टाचार भएको थियो । 

चितवन र मकवानपुरको सिमाना लोथर खोलाछेउमा रहेको जग्गामा ०२७, ०५० र ०५९ मा बाढी पसेर बगर बनाएको थियो ।

सरकारले सामान्य ड्याम बनाउँदै आएको भए पनि वर्षामा उर्लिने लोथरले भत्काएर यो ठाउँमा खोला पस्दै आएको छ । यही ठाउँमा पेट्रोलियम भण्डारण बनाउने भनेर निगमले २३ बिघा जग्गा किनेको छ । 

स्थानीय किसानले सो जग्गा प्रतिकट्ठा आठ लाखका दरले बेचेका थिए, तर बिचौलियासँग मिलेर निमगले १६ लाख रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ ।

यसरी लोथरमा मात्रै बिचौलियामार्फत १३ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको छ । 

रुपन्देहीको रोहिणी नदीले बगरमा परिणत गराएको जग्गामा स्थानीय किसानले खेती गर्न पनि छाडेका थिए ।

बाढी आइरहने यो जग्गालाई निगमले प्रतिकट्ठा १० लाख ५३ हजारका दरले किनेको छ । जब कि जग्गाधनी किसानले प्रतिकट्ठा तीन लाख मात्र पाएका थिए ।

१४ बिघा जग्गा खरिदमा २२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको थियो । यसरी किसान र सरकारको बीचमा बिचौलिया प्रवेश गराएर झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा कुल एक अर्ब ६ करोड घोटाला गरिएको थियो ।

योमध्ये अधिकांश जग्गा भण्डारण बनाउन उपयुक्त नहुने संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । 

नेपालको संविधान सभाले संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले ५ असोज ०७२ देखि ६ महिनासम्म नाकाबन्दी गर्दा पेट्रोलियम अभावले जनता प्रताडित भए ।

त्यसअघि र पछि पनि पेट्रोलियम अपूर्ति पटक–पटक अवरुद्ध हुने र उपभोक्ताले दुःख पाउने अवस्था भएकाले नेपाल आयल निमगले भण्डारणगृह बनाउने पहल थालेको हो ।

विपत्का वेला माग धान्न सक्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माणको बहस त्यतिवेला नै सुरु भएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सातवटै प्रदेशमा गरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण वृद्धि गर्ने घोषणा पनि भयो । 

९० दिनको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सक्ने गरी सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न संसद्को वाणिज्य तथा उपभोक्ता सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

तर, आयल निगमका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेम राई र महाप्रबन्धक खड्काले निजी जग्गा किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

राईको अध्यक्षतामा ९ कात्तिक ०७३ मा बसेकोे बैठकले प्रबन्ध–निर्देशक गोपाल खड्कालाई जग्गा खरिदको जिम्मेवारी दिएको हो । 

खरिदसम्बन्धी टेन्डर खुलेपछि मूल्यांकन र खरिदको अन्तिम निर्णय सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्ने निगमकै विनियमावलीमा व्यवस्था छ ।

तर, अध्यक्ष राईले २४ माघ ०७३ मा जग्गा खरिदको अन्तिम निर्णय प्रबन्ध–निर्देशक खड्कालाई दिने गरी निर्णय गराएका थिए । नयाँ पत्रिका