-मानबहादुर वली/ईमेज

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यान्वयन गर्ने विकास योजना छनौटमा अलमलिएको छ ।

आयोजना कहाँ निर्माण गर्ने तथा कति रकम विनियोजन गर्नेलगायतका विषयको स्पष्ट टुंगो नलाग्दा प्रदेश सरकारले रातो किताबसमेत प्रकाशन गर्न नसकेको हाो । 

प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दासम्म पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरूको विस्तृत टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

बजेट संसदबाट पारित भइसके पनि रातो किताब तयार गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले योजनाहरूको टुङ्गो लगाइसकेका छैनन् ।

आ–आफ्नो ठाउँमा सकेसम्म बढी योजना पार्न सांसदहरू, नेता, कार्यकर्ताहरूको दौडधूप चलेका कारण पनि योजना विभाजनमा सकस देखिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहतको बजेट कार्यान्वयन गर्न योजनाहरू किटान गरिनसकेका कारण किताब प्रकाशन गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै रातो किताव प्रकाशन गर्नुुपर्ने भएपनि कर्णाली प्रदेशमा भने विषयगत मन्त्रालयका योजना र कार्यक्रम किटान हुन नसकेका कारण ढिलाइ भएको छ ।

योजना छनौट प्रक्रियामा त्रुटि भएका कारण समेत कतिपय मन्त्रालयलाई कार्यक्रमको पूर्ण विवरण दिन समस्या भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी योजनासहित चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।