नवीन शर्मा (इमेज)

काठमाडौं, साउन २१ । संसदमा सहमति भएर राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसद अवरोध गर्ने नीति फिर्ता लिएपछि अब उसले उठाउँदै आएका एजेन्डाहरु के हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सर्लाही घटनाका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको राजपाले त्यसको सट्टा संसदीय विशेष समितिमा चित्त बुझाएपछि के उसले आफ्ना एजेन्डाहरु छाडेको हो त ? भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधन, आन्दोलनका घाइतेहरुको उपचार, झुटा मुद्दा फिर्ता, मधेस आन्दोलनका सम्बन्धमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा सर्लाहीमा सरोजनारायण र कुमार पौडेल मृत्युको छानबिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा अबउप्रान्त संसद अवरुद्ध हुने स्थिति आउन नदिन अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भएपछि उसले संसद खुलाउन सहमति जनाएको हो ।

आफूले उठाएका कुनैपनि एजेन्डाको सुनुवाइ नभइकन राजपा संसद खुलाउन सहमत भएको देखिएको छ ।

नेम्वाङ नेतृत्वको समितिलाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ । समितिले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने भएकाले आफूले उठाउँदै आएका सबै एजेन्डामा एक महिनाभित्रमा सुनुवाइ भइसक्नुपर्ने राजपाको बुझाइ छ ।

सुनुवाइ नभए फेरि संसद अवरुद्ध हुने र नेम्वाङ समितिले अबउप्रान्त संसद अवरुद्ध हुन नदिन सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले पनि एक महिनामा सुनुवाइ हुने राजपा अध्यक्षमन्डलका संयोजक राजकिशोर यादवको विश्वास छ ।

जनताको एजेन्डाको सुनुवाइ हुनेगरी प्रभावकारी बनाउन पनि संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको राजपाको भनाइ छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्