अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, साउन १८ । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा संघीय संसदमा सत्ता र विपक्षी दलबीच दाउपेच चलिरहेको छ ।

गएको असार ५ गते सर्लाहीमा कुमार पौडेलको ‘हत्या’ र असार १४ गते सर्लाहीमै प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका भनिएका सरोजनारायण सिंहको मृत्यबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने विपक्षीको अडान र गठन गर्नु नपर्ने सत्तापक्षको अडानले प्रतिनिधिसभा लगातार अवरुद्ध भइरहेको छ ।

संसदीय समिति गठनको दाउपेचले सदन अवरुद्ध हुँदा जनचासोका विषय भने आझेलमा परेका छन् ।

सर्लाहीमा भएका ‘हत्या’का दुई घटनाका विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असार २३ गते नै सदनलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

तर, गृहमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको र घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने माग राख्दै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएका छन् ।

यसबीचमा मध्य तथा पूर्वी तराईका जिल्लाहरुमा आएको बाढी तथा डुबानका सम्बन्धमा कांग्रेस र राजपाले संसदमा दर्ता गरेको अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफलका लागि एक दिन सदन सुचारु भएपनि निरन्तर तीन हप्ता संसद अवरुद्ध भइसकेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सर्लाही घटनाको छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।

सत्तापक्षले घटनाबारे गृहमन्त्रीले जवाफ दिइसकेको, संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको र विषयगत समिति हुँदाहुँदै छुट्टै संसदीय समितिको आवश्यकता नरहने जिकिर गर्दै आएको छ ।

घटनालगत्तै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले घटनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निर्देशनअनुसार गृह मन्त्रालयले उपसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्‍यो र समितिले घटनाको छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

तर, विपक्षी दलले भने घटनाबारे ‘फुल हाउस’मा कुरा उठिसकेकाले फुल हाउसबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

त्यसो त २०७० सालपछि पनि विभिन्न घटनाका सम्बन्धमा विभिन्न चारओटा संसदीय छानबिन समिति बनिसकेका छन् ।

संसद अवरोधले दर्ता भएका विधेयकहरुसमेत अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सत्तापक्ष र विपक्षीको दाउपेचले संसदमा पुग्नुपर्ने आमचासोका विषय अहिले ओझेलमा परेका छन् ।

यो दाउपेचले आमचासोका विषय ओझेलमा पर्दा संसदको गरिमा घट्नेमात्र नभइ संसदप्रति आमनागरिकको विश्वाससमेत गुम्दै जाने खतरा रहन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आउँदो सोमबारका लागि बोलाइएको छ ।