काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै रीटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।

प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको मातहत रहेको सागरनाथ वन आयोजनलाई आफूखुसी कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको भन्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

प्रदेशको क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने दाबी गर्दै प्रदेश सरकारले रीट दायर गरेको हो ।

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई आफू मातहत ल्याउने निर्णय प्रदेश २ सरकारले गत फागुन २४ मा गरेको थियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय पत्र मार्फत संघीय सरकारलाई जानकारी गराइएको थियो ।

तर संघीय सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार वनसम्बन्धी परियोजना, आयोजना संघ अन्तर्गत रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको ब्याख्या गर्दै उक्त आयोजना संघमै रहने निर्णय थियो ।

संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा पटक पटक विवाद हुँदै आए पनि अदालतमा पुगेको भने यो पहिलो विषय हो ।

प्रदेश २ सरकारले भने उक्त परियोजना आफ्नो मातहत ल्याउने गत फागुन २४ मा गरेको थियो ।