काठमाडौं, साउन ५ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो देखाएको छ । राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरुले आयोगको क्षेत्राधिकार घटाउन नहुने आग्रहसहितको पत्र बुझाएपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको राट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो देखाउन थालेका हुन् । विधेयकमा असहमति जनाउँदै राष्ट्रसंघका ६ जना विशेष प्रतिवेदकहरुले मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार नघटाउन आग्रहसहित सरकारलाई पत्राचार गरेका छन्् । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका राजदुत मणीप्रसाद भट्टराईमार्फत विधेयकमा भएका त्रुटीहरु औँल्याएर सरकारलाई असहमति पत्र पठाएका हुन् ।

संशोधन विधेयकको दफा १७, १८ र २६ मा  भएका व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै राष्ट्रसंघका प्रतिवेदकहरुले सरकारलाई असहमतिपत्र बुझाएका हुन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ मा आयोगको सिफारिस अनुसार मुद्दा चलाउने÷नचलाउने अधिकार महान्यायधिवक्तामा रहने उल्लेख छ । यस प्रवाधानले आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारवाही गर्न सक्ने आयोगको क्षमता र यसको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

यस्तै दफा १८ मा आयोगले दातृ निकायहरुको बजेट प्रयोग गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ भने दफा २६ मा आयोगले क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान छ । ती दफामा राष्ट्रसंघले मात्र नभई आयोग स्वयंले पनि विरोध गर्दै आइरहेको थियो ।

राष्ट्रसंघले पठाएको असहमतिपत्रमा यस विधेयकले नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने आयोगको क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मानयता विपरित विधेयक बनाएको भन्दै उनीहरुले चासो देखाएका हुन् ।

आयोग स्वतन्त्र र दबाबरहित हुनुपर्ने पेरिस सिद्धान्त विपरित विधेयक ल्याएको भन्दै उनीहरुले संशोधन विधेयकमा भएका विवादित बुँदालाई हटाउन आग्रह गरेका छन् । तीन महिनादेखि संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधिन छ ।

आयोगले सुरुवाती दिनमा विधयकको चर्को विरोध जनाए पनि सरकारले चासो देखाएको थिएन । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै उक्त विषयमा चासो देखाएपछि आयोगलाई भने केही राहत मिलेको छ । आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले संयुक्त राष्ट्रसंघले सरकारलाई गरेको पत्राचारले आफुहरुको अडानलाई बल पुगेको बताए ।

उनले सरकारसँगको छलफलबाट पनि आफूहरु प्रस्तावित विधेयक परिमार्जन गर्न सरकार तयार हुने विश्वास रहेको बताए । सरकारले इच्छाशक्ति देखाए परिमार्जन मार्फत समाधान गर्न सकिने वस्तीको भनाइ छ ।

सरकारले आयोगले उठाएको आवाजको शुरुमै सुनुवाई गर्ने ईच्छा देखाएको भए अहिले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको उपदेश सुन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्