काठमाडौं, साउन २ । नेपाल कानुन आयोगले संविधान र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी कानुन निर्माण नगर्न सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गत्को विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले संविधान प्रतिकूल हुनेगरी कानुन निर्माण नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनले कानुन निर्माण गर्दा संविधान र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको ख्याल राख्नसमेत आग्रह गरे ।

अध्यक्ष पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउने गरी कानुन निर्माण गर्न समितिलाई आग्रह गरे ।

संघीय संसदले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य हुनेगरी कानुन निर्माण गर्ने अधिकार रहेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष पौडेलले विधेयकमा आएको अन्तरभावनालाई संघीय संसदले संविधान प्रतिकूल हुनेगरी छलफल गर्न नहुने धारणा राखे ।