सरोज अधिकारी

काठमाडौं, साउन १ । कानुन बनाउने थलो संसदका समितिहरुमा जब कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुनको विषय उठ्छ, तब सांसदहरु निकै सोचविचार गरेर बोल्छन् । कर्मचारीका कारण चुस्त ढंगबाट काम हुन नसक्ने गुनासो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबैले गर्ने गरेका छन् । तर कर्मचारीलाई अलि नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउन भने सबै डराउँछन् । जसको उदाहरण राज्यव्यवस्थामा जारी संघीय निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकमाथिको छलफलमा प्रष्ट देखिएको छ ।

विगत केही समय यता प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल भईरहेको छ । दफावार छलफलमा मन्त्रालयले जे विषय ल्याएको छ, त्यसमा खासै परिवर्तन भएको छैन । सांसदहरु सुझाव राख्ने बेलामा निकै कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । तर अन्त्यमा फेरि विवाद आउन सक्छ, पुरानै व्यवस्था राखौं भन्दै छाड्ने गरेका दृष्टान्त धेरै छन् ।

कर्मचारीले असहयोग गर्ने डरले सांसदहरु कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउन बोल्नै डराउँछन् ।  

राज्यव्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा पनि त्यस्तै अवस्था देखियो, जब कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषयमा सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीको पेन्सन पनि बढ्ने विषयमा छलफल शुरु भयो । सत्तारुढ दलका सांसद जनार्दन शर्माले पत्रकारहरुलाई क्यामरा अफ गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘जे बोले पनि खिचेर प्रशारण गर्दा गाह्रो पर्न थाल्यो, काम नै नगरी बसेका कर्मचारीका परिवारलाई समेत पेन्सन वृद्धि गर्ने प्रावधान राम्रो होइन, यसलाई चेन्ज गरौं ।’

तर केही बेरमै बोली फेर्दै सांसद शर्माले प्रश्न गरे, ‘ल पास त गरौंला, तर कामका आधारमा मूल्यांकन गर्ने विषय सोच्दै नसोच्ने ?’

प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र वडूले पनि शर्माले उठाएको विषय गम्भीर प्रकृतिको भन्दै समर्थन त गरे तर राज्यलाई आर्थिक बोझ पर्न नदिन कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरे ।

अन्य सांसदहरुले पनि यी विषयमा साथ दिए । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले तलब बढ्दा पेन्सन बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पुरानै चलन हो भनेपछि, सबै चुप लागे । सांसदहरुले उठाएका विषय खासै प्राथमिकतामा परेनन् । मन्त्रालयले यसलाई मिलाउने भनेर मात्र भनियो । यसको अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्ताव नै कानुन बन्ने चरणमा प्रवेश गर्‍यो । 

अघिल्लो हप्तामात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै कर्मचारीको असहयोगका कारण काम गर्न नसकेको र अब उप्रान्त यस्ता गतिविधी सैह्य नहुने बताएका थिए । तर विधेयक मस्यौदा देखिनै सक्रिय रहने कर्मचारीहरु आफु अनुकुलको विधेयक बनाउन एकातिर खप्पिस छन् भने अर्कातिर सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर कानुन बनाउने सांसदहरु नै दबाब समूहको त्रासमा पर्ने गरेका छन् ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्