काठमाडौं, असार ६ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोग गठनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले हालेको पुनरावलोकनको निवेदन तत्काल फिर्ता लिन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले माग गरेको छ ।

चौतारीले सर्वोच्चको आदेश अनुरुप तत्काल कानुन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रिया शुरु गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

कानुन संशोधन नगरी पीडित समुदायलाई भुलभुलैयामा राखेर गठन गरिने आयोग पीडित समुदायलाई मान्य नहुने र न्यायका अन्य विकल्प अबलम्वन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् ।

२०७१ सालदेखि नै सबै सरोकारवालाहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहँदा पनि दुई महिनादेखि दुई वटै आयोग खाली राखेर ऐन संशोधनको प्रक्रिया समेत नथालेकामा सरकार जवाफदेहीविहीन बनेको उनीहरुले भनेका छन् ।

अघिल्ला आयोगहरु असफल हुनुको मूल कारण माफीप्रधान ऐन भएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल बनाउन तत्काल द्वन्द्व पीडितलगायत सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर परामर्श एवं नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको परमादेश, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका तथा नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र अभिसन्धिहरूका आधारमा कानुन संशोधन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरी र जनक रावतले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन एवं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारी सिफारिश समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रलाई एक पत्र लेख्दै आयोगमा कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आवद्ध नभएका तथा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने न्यायिक मन भएका योग्य, सक्षम, क्षमता भएका, विश्वसनीय र निष्पक्ष व्यक्तित्वहरूलाई सिफारिश गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

जसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति, शेरबहादुर देउवा, कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई पनि दिइएको छ ।

अध्यक्ष मिश्रलाई लेखेको पत्रको पूर्ण पाठ