काठमाडौं, असार १ । संसदममा उठाइएका विषय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विपक्षीमात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत आफूहरुले उठाएका विषयप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

संसद् यस्तो थलो हो, जहाँ जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिका रुपमा सांसदहरुले गर्ने गर्दछन् । सरकार तथा संवैधानिक अंगलाई समेत निर्देशन दिने हैसियत संसद्को मात्र हुन्छ । सांसदहरुले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासहित जनताका समस्या र चासोबारे हरेक दिनजसो संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्दछन् । संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संसदमा सांसदले बोलेका कुरालाई निकै महत्वका साथ लिने गरिन्छ । सांसदले उठाएका विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल चासो राख्ने र कार्यान्वयनमा लाने विश्वास गरिन्छ । सांसदले उठाएका विषयलाई संसद् सचिवालयले अभिलेखमा राखी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने गर्दछ ।

तर, पछिल्ला दिनमा संसद्मा यसरी उठेका विषय कार्यान्वयनमा भने जान छाडेका छन् । सांसदहरु बोलिरहने तर त्यसको सुनुवाइ कतै नहुने अवस्था बन्दै गएको छ ।

संसद्मा उठेका विषयमात्र होइन, संसदीय समितिले दिएका निर्देशनसमेत कार्यान्वयन भएका छैनन् । राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोगले लिएको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दियो । तर, त्यो कार्यान्वयन नभएपछि संसदमै सांसदहरुले आफूहरुले उठाएको विषय किन कार्यान्वयन हुन्न भनेर प्रश्न गरेका छन् । संसद्ले दिएको निर्देशन र सांसदहरुले उठाएको विषय कार्यान्वयन नहुने हो भने बोल्नुको अर्थ नरहने र व्यवस्थाको खिल्ली हुनेतर्फ सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पनि विभिन्न विषयमा संसद्मा आफ्ना धारणा राख्छन् । अपवाद बाहेक सत्तारुढ दलका सांसदले सरकारको बचाउ नै गर्दछन् । तर पनि आफूहरुले उठाएको विषय कार्यान्वयन नभएको तर्फ उनीहरु पनि खिन्न छन् ।

संसदमा उठेको विषयमा संसद्मै जवाफ दिँदा राम्रो हुने बताउँछन् सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ ।

नेपालमा अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । त्यसैका आडमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएको हो र कार्यान्वयनमा पनि उदासिनता देखाएको हो भने त्यो सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिन्न ।

भिडियो हेर्नुहोस्