काठमाडौं, असार १ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नौ दिन लामो युरोप भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । विदेश भ्रमण सकेर फर्किएलगत्तै उनले तत्काल सल्टाउनुपर्ने आन्तरिक चुनौतीका चाङ निकै अग्लो देखिन्छ ।

उनको विदेश भ्रमण कति सफल रह्यो वा कति असफल भन्नेबारे मूल्यांकनसमेत अहिलेका लागि गौण विषय बनेको छ । किनकि, राजधानीमा केही दिन यता दैनिक विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ । सरकारका काम कारवाहीको विरोधमा प्रदर्शन, नाराजुलुस अचेल राजधानीको दैनिकीको हिस्सा बनिसकेको छ ।

अन्य विषयमा भएको विरोध प्रदर्शनको तुलनामा गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा हुँदै आएको प्रदर्शन सरकारका लागि निकै गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । राजधानीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दलकै सांसद तथा नेताहरुसमेत गुठी विधेयकको विरोधमा उभिएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसदले गुठी प्रथालाई ‘सामन्तवाद’ सँग जोडेर व्याख्या गरेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको राजीनामा माग गरेका छन् । एकातिर सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय मानिन्छन् भने अर्कोतिर आफ्नै पार्टीका सांसदले मन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको अवस्थामा सहज निकास खोज्नु प्रधानमन्त्रीका लागि कम चुनौतीपूर्ण देखिएको छैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गुठी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा दैनिकजसो हुँदै आएको प्रदर्शनका बारे प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि निकास खोज्ने आश्वासन दिएका थिए । उनले राजधानीबासीलाई केही दिन धैर्य गर्न अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि यसबारे छलफल गरेर उचित निश्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता फेसबुकमार्फत जनाएका छन् । गत शुक्रबार फेसबुकमार्फत राजधानीबासीलाई अपिल गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘गुठी संस्थानलाई विस्थापित गरेर प्राधिकरण बनाउने विधेयकको सवाल र यसलाई लिएर राजधानीमा दैनिकजसो निस्किएका जुलुस तथा आयोजित सभाहरुलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु ।’ उनले आइतबार प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि यस विषयमा छलफल हुने जनाएका छन् । ‘म राजधानीका सबै र बाहिरका पनि शुभचिन्तकहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईहरुको आशिर्वाद प्राप्त नगरेसम्म नेकपा कुनै निर्णयमा पुग्नेछैन,’ उनले भनेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत गुठी विधेयकका बारेमा छलफल गरेर निकास खोज्ने आशवासन दिएका छन् ।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकारले ल्याएका विधेयकको व्यापक विरोध हुनु र पुनर्विचार गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्नु राजनीतिक रुपमा ठूलो धक्का हो । विभिन्न विधेयक विवादित छन् । एउटा विधेयकका बारेमा सरकारले पुनर्विचार गर्ने निर्णय गर्दा अन्य विधेयकको विरोधमा उत्रिएका समुदाय पनि उत्साहित भएर आन्दोलन नचर्काउलान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले वस्तुपरक ढंगले सरकारले नै विवादित विधेयकका बारेमा समीक्षा गर्दै सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई निष्तेज तुल्याउने पहल गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनका बारेमा अन्योल कायम छ । सरकारले लोकसेवाको विज्ञापन संविधानअनुसार नै आह्वान गरिएको दावी गर्दै आएको छ भने संसदीय समितिले विज्ञापन असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको अवस्था छ ।

संसदीय समिति र सरकारबीच देखिएको एक प्रकारको द्वन्द्वलाई हटाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको दायित्व बनेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि सरकारीस्तरबाट यसबारे आवश्यक निर्णय लिने बताइसकेका छन् ।

गत बिहीबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि आवश्यक निर्णय गरिने जनाएका थिए । 

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापन रद्द गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिइसकेको छ । समितिको सो निर्देशनप्रति मन्त्री बाँस्कोटाले घुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘निर्देशन दिने माननीयज्यूहरुले नीति नियम हेरेरै दिनुभएको होला, संसदको समितिले दिएको निर्देशनमा मैले केही भन्नु परेन,’ नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए । उनले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानअनुसार नै आएको दाबी गरे । यसबारे प्रधानमन्त्री आएपछि आवश्यक निर्णय हुने संकेत गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई आउन दिनुस् ।’

मिडिया काउन्सिल विधेयक के गर्ने !

सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादित बनेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त विधेयकको विरोधमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । महासंघले हालै तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

प्रेस युनियनले उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन पहल गरिरहेको छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सरकारका लागि घातक सिद्ध हुनेछ ।

सरकार प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध केन्द्रीत रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवाह भएमा त्यसले सरकारलाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमै परिवर्तन ल्याउने विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले मिडिया सम्बन्धी विधेयकका बारेमा समेत एउटा निकास खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको देखिन्छ ।

पार्टी एकता टुंग्याउन सकस

सरकारका काम कारवाहीबाट उत्पन्न विवादमात्र होइन, पार्टी एकता टुंग्याउने सवालमा पनि ओलीले चुनौतीको सामना गर्दैछन् ।

यसअघि केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको मापदण्डमा देखिएको विवादलाई उनले प्राथमिकताका साथ अब समाधान गर्नुपर्ने छ ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले कार्यविभाजनमा दोहोरो जिम्मेवारी दिनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि विवाद बढेको हो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने एक व्यक्ति एक पदकै अवधारणा लागू गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

त्यसअतिरिक्त विभाग गठन, पोलिटब्यूरो गठनका काम पनि बाँकी नै छन् । लामो समयदेखि स्थायी कमिटी बैठक बस्न नसक्दा स्थायी कमिटी सदस्यहरु उत्तिकै असन्तुष्ट भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रै चुलिएका असन्तुष्टि र सडकमा नागरिकस्तरबाट प्रकट हुँदै आएका विरोधलाई साम्य पार्नका लागि सार्थक पहल गर्न सकेनन् भने त्यो उनकै लागि दुर्भाग्य हुने देखिन्छ । तर, आलोचना र विरोधलाई सतही रुपमा व्याख्या गर्दै ‘फुईफुट्टा’ र ‘निम्छरो’ संज्ञा दिँदै आएका ओलीले सहजै कमी–कमजोरी पहिचान गरेर सच्याउने दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा गर्नेहरु निकै कम छन् ।