सरोज अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २४ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र महाधिवेशनको माग बढेको छ ।

पार्टीका तल्ला तहमा एकता र जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय टुंगो नलाग्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपक्षले महाधिवेशनका लागि दबाब बढाएको हो ।

लगातार तीन दिन बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्जार्चको टुंगो लगाउन सकेन ।

पार्टी एकता घोषणा भएको एक वर्ष नाघे पनि नेकपाले पोलिट्ब्यूरो गठन र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सकेको छैन ।

एकता प्रक्रिया नसकिँदै नेकपाभित्र भने महाधिवेशनको मानसिकता विकास हुँदै गएको छ ।

गत वैशाख ९ गते नै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको ८ महिनाभित्र जिल्ला तहको अधिवेशन सक्नुपर्ने र एक वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

अध्यक्ष दाहालको यो भनाइ सार्वजनिक भएको दुई महिना बित्न लागिसकेको छ । योबीचमा भ्रातृसंस्थाको अध्यक्षताको विषय टुंगियो ।

तर, महाधिवेशनका लागि वातावरण बन्नेगरी तल्ला तहका संरचनाहरु बन्न सकेनन् । यसबाट अध्यक्ष दाहालपक्ष असन्तुष्ट बन्दै गएको छ ।

एकल अध्यक्ष बन्ने आकांक्षाका साथ पार्टी एकीकरणमा होमिएका दाहाल पछिल्ला दिनमा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूहको क्रियाकलापबाट सशंकित बन्दै गएका छन् ।

त्यसलाई चुनौती दिँदै दाहालले समान अवधिका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा भएको सहमतिबारे यहीबीचमा कुरा उठाइदिए । यो पनि महाधिवेशनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आएको अभिव्यक्तिकारुपमा नेकपाकै नेताहरुले व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको साढे दुई वर्षभित्रै महाधिवेशन गराउन सकिए पार्टीमा आफ्नो पकड बलियो बन्ने बुझाइ दाहालपक्षको छ ।

त्यही भएर अहिले हरेकजसो मञ्चमा दाहालले महाधिवेशनको कुरा उठाउँदै आएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालनिकट नेता देवेन्द्र पौडेल पनि पार्टी एकताका बाँकी काम सकेर तत्काल महाधिवेशनमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।

नेकपाको विधानमा पनि एकता महाधिवेशन पार्टी एकीकृत भएको दुई वर्षभित्र गर्ने भनिएको छ ।

पार्टी एकता भएको एक वर्ष बितिसके पनि तल्लो तहको एकता प्रक्रिया टुंगो नलागेकाले सदस्यता वितरणदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्म आउनका लागि लाग्ने समय सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्