काठमाडौं । महामारीका वेला पर्याप्त किट किन्न नसकेर जनताको स्वास्थ्य निजी अस्पताललाई जिम्मा दिएको सरकारले सेनाका लागि १० हजार राइफल ल्याउन लागेको छ ।

अझ, हतियार खरिदबापत अमेरिका पठाउन लागिएको एक अर्ब रुपैयाँ एलसी प्रक्रियामार्फत होइन, सीधै टिटीबाट पठाउने तयारी भएको छ ।

हतियारको पैसा अमेरिकाको डिफेन्स फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई पठाउन थालिएको छ ।

सरकारले ८० लाख ९९ हजार सात सय ६८ अमेरिकी डलर अर्थात् ९७ करोड १३ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अग्रिम रूपमा पठाउन नियमावलीसमेत परिवर्तन गरेको छ ।

बैंक ग्यारेन्टी बसेर रकम भुक्तान हुने प्रतीतपत्र (एलसी) पद्धतिलाई पाखा लगाएर सरकारले सीधै बिक्रेतालाई नगद पठाउन थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘एलसी खोल्न खरिदसम्बन्धी आधिकारिक दस्ताबेज चाहिन्छन्, यसमा बैंक ग्यारेन्टी बस्ने हो ।

टिटी भने सीधै नगदमा भुक्तानी गर्ने हो । दस्ताबेज लुकाउने उद्देश्यले टिटीको प्रक्रिया चालिएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

सेनाले राष्ट्र बैंकमार्फत खोलेको एलसी रद्द गरेर टिटीमार्फत पैसा पठाउन खोजेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो ।

‘३० हजार डलर अर्थात् करिब ३६ लाख रुपैयाँसम्म मात्र टिटीमार्फत पठाउन पाइने नियम छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर एक अर्ब रुपैयाँ नै टिटीमार्फत पठाउने निर्णय गरेको छ । -नयाँ पत्रिका दैनिकबाट