काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दाताले उपलब्ध गराएको झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दाताले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको १० अर्ब ७० करोड ३७ लाख रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी नभएको देखिएको हो ।

जर्मन सरकार सहयोगअन्तर्गतको केएफडब्लूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुदानमार्फत उपलब्ध गराएको १ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट लेखापरीक्षण नै नभएको पाइएको छ । जसमध्ये ९ करोड ९२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयले दातासँगको सो रकम तीन निर्माण व्यवसायीलाई स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणबापत भुक्तानी गरेको जनाए पनि खर्चको स्रेस्ता लेखापरीक्षणको क्रममा पेस गरिएको छैन ।

बजेट वक्तव्य २०७५(७६ मा पाँच दाताबाट ३३ कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ४४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहायताबापत प्राप्त हुने उल्लेख छ । सोको खर्चको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । -राजधानी दैनिकबाट