प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । फाइल तस्वीर ।

यज्ञराज पाण्डे (ईमेज)
काठमाडौं, असार २१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बालुवाटारमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुलाई संसद्बाट आफूलाई हटाउने र राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने योजना बनाइएकाले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको ब्रिफिङ गर्नुभयो ।

तर आइतबार बिहान नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल शीतलनिवास पुगेर महाभियोगको विषय भ्रम मात्र भएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो ।

शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुसंग आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको भन्दै त्यसविरुद्ध वचन र कर्मले सामना गर्न संवैधानिक कदम चाल्ने संकेत दिनुभएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटलगत्तै मन्त्रीहरुसंग परामर्श गर्नुभएका ओलीले पार्टीले जतिसुकै दबाब दिएपनि आफू महाधिवेशनबाटै पार्टी अध्यक्ष र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्बाटै प्रधानमन्त्री चुनिएकाले दुवै पदबाट राजिनामा नदिने अडान दोहो¥याउनु भयो ।

पार्टीभित्रको चुलिंदो दबाबकै कारण राजिनामा दिनुपर्ने बाध्यतामा नरहेका ओली संविधानतःसंसदीय दलको नेता रहुञ्जेल उहाँलाई पार्र्टीको दबाब बाध्यकारी नहुने बताउनुहुन्छ अधिवक्ता सुनिल पोख्रेल ।

यसर्थ दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई पदमुक्त गर्न संसदीय दलको नेताबाटै बर्खास्त नगरेसम्म उहाँ संघीय संसद्को निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

आफ्नै दलको नेतालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन दाहाल–नेपाल पक्षका लागि राजनीतिक चुनौति कम हुनेछैन् ।

ओलीलाई पद मुक्त गर्ने अर्को कदम ओली इतर समुहका लागि ओलीविरोधी खेमाका सांसद्हरुले अर्को पार्टीको साथ लिए संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनु र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउनु । तर त्यो अवस्थामा पार्टीभित्र कित्ताकाट प्रष्ट हुनेछ र ओलीले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।

संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा घेराबन्दी भएका कारण अध्यादेश मार्फत् शासन चलाउनु अलोकतान्त्रिक कदम हुने बताउनुहुन्छ संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली ।

राजनीतिक रुपमा स्थायी समिति तथा पार्टी सचिवालयमा अल्पमतमा परेपनि प्रधानमन्त्री ओली संविधानत सुरक्षित देखिनु हुन्छ ।

यस्तो अबस्थामा पार्टीले घेराबन्दी पारेको अबस्थामा दलबदल गर्न ४० प्रतिशत पनि नचाहिने अध्यादेश ल्याइने सम्भावना प्रबल छ भने संसद् अधिवेशन अन्त्यको घोषणाको एकदिन अघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरिएको भेटले प्रतिपक्षीलाई साथमा लिएर सरकार बनाउने ओलीको रणनीतिक चालले पनि राजनीतिक माहोल गर्माएको छ ।