दीपेन्द्र अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, असार १२ । सरकारले शैक्षिक गतिविधि ठप्प रहेको समयमा कुनैपनि बहानामा शुल्क नउठाउन भनेपनि निजी विद्यालयहरु भने भित्र–भित्रै शुल्क उठाउने धन्दामा लागिरहेका छन् ।

नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालय भने आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा हुँदा पनि कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत वैशाख २२ गतै विज्ञप्ति जारी गर्दै भर्ना तथा अनलाइन पठन–पाठनको नाममा शुल्क लिने वा बैंक खातामा रकम जम्मा गराउनेजस्ता कार्य नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको थियो ।

असार ७ गते निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णयविपरीत ‘लकडाउन’को समयको पनि शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई आग्रह गरे ।

निजी विद्यालयहरुले भने अभिभावकहरुलाई शुल्क बुझाउन ताकेता गरेर अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको बताउहुन्छ, अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्न र शुल्क भुक्तानी गर्न अभिभावकलाई अपिल गर्दा सरकारले पनि उक्त विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

ठूला भनिएका निजी विद्यालयहरुले शुल्क उठाउने काम रोकेका छैनन् । आफ्नै निर्देशनको अवज्ञा हुँदा पनि राज्य केही थान विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको अभिभावकको गुनासो छ ।

राज्यमाथि प्रश्न अभिभावकहरुलेमात्र उठाएका छैनन् । विद्यालय सञ्चालकहरु पनि संकटको समयमा राज्य अभिभावक बन्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले पनि माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको सञ्चालन अनुमति तथा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यालय तथा स्थानीय तहको समन्वयमा शुल्ककोबारेमा समझदारी हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुनसकिरहेको छैन ।

स्थानीय सरकार भने अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरुसँग वार्ता गर्दै मध्यमार्गी बाटो अपनाउने उपाएमा छलफलमा छन् ।

संघीय सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चालेर निजी विद्यालयहरुलाई शुल्क उठाउनबाट रोक्नुपर्नेमा छलफल चलिरहेको बहाना बनाउनुले शुल्कको खेलमा कतै सरकार नै संलग्न त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्