काठमाडौं, असार १० । सर्वोच्च अदालतले अदालती अवहेलनासँग सम्बन्धित मुद्दामा जवाफका साथ आफै उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आदेश दिएको छ ।

कोरोना महामारीका समयमा अदालतले दिएको सात वटा आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्नेसम्बन्धमा परेको मुद्दामा जवाफ दिन आउन प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाशले कोरोना महामारीका समयमा अदालतले दिएका विभिन्न ७ वटा अन्तरिम आदेशको पालना कसरी भइरहेको छ, ती आदेश पालना नगर्न कुनै निर्णय, निर्देशन दिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा आफैं वा कानूनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिएको हो ।

सरकारले कोरोना महामारीका समयमा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो आदेश दिइएको हो ।

सर्वोच्चले भनेको छ ‘उपरोक्त आदेशमा उल्लिखित विभिन्न ७ (सात) वटा अन्तरिम आदेशको पालना कसरी गरिएको छ, ती आदेश पालना नगर्न कुनै आदेश, निर्णय, निर्देशन दिइएको हो वा होइन ? तत्सम्बन्धमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यस अदालतमा आफै उपस्थित भई वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु ।’