मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, असार १० । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ५४ वटा बैठकबाट पनि संघीय निजामती ऐनलाई निकास दिन सकेन ।

मंगलबार समितिमा विधेयकमा भएको छलफलमा सत्तारुढ दलबाटै फरक–फरक मत आएपछि समितिका सभापति र सामान्य प्रशासनमन्त्रीबीच नै जुहारी चल्यो ।

संघीय निजामती ऐन टुंगो लगाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अहिलेसम्म ५४ वटा बैठक बसे । तर, ती बैठकबाट समितिले उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेन ।

करिब डेढ वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधयेकमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पालामा समितिमा सहमति भएको व्यवस्थालाई मन्त्री परिवर्तन भएपछि नयाँ मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले उल्टाएको भन्दै अर्को बहस सुरु भएको छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले मंगलबार नै विवादित विषयमा सहमति जुटाएर विधेयक टुंगो लगाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।

तर, समितिका सदस्यहरुले विवादित बुँदामा छलफल नभएको र यसअघि नै सहमति भइसकेको विषय पुनः उल्टिएको भन्दै विधेयक पारित गर्न नहुने मत राखेका थिए ।

सभापति श्रेष्ठ भने अनावश्यक विवाद निकाल्दै विधेयकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

यता, सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठी भने तत्काल विधेयक पारित गर्ने पक्षमा सहमत हुनुहुन्न । यस विधयेकलाई कसरी पारित गराउने भन्नेमा मन्त्री त्रिपाठी आफैं अलमलिनुभएको छ ।

समितिले विधेयक पारित गराउन खोज्दा मन्त्री नै बाधक बनेपछि विधेयक पारित हुन सकेन ।

गत पुस १४ गतेपनि छलफल टुंग्याउन खोज्दा मन्त्री त्रिपाठीले अध्ययनका लागि पाँच दिनको समय माग्नुभएको थियो । तर, त्रिपाठी महिनौंसम्म पनि समितिमा छलफलका लागि तयार नहुँदा विधेयक अड्किएको हो ।

मन्त्री त्रिपाठीले संसदको चालु अधिवेशनबाटै विधेयकलाई निकास दिने बताएपनि सम्भावना भने निकै न्यून छ ।

प्रशासनविद् विमल कोइराला सरकारले अध्ययन र तयारीबिना संघीय निजामती ऐन संसदमा प्रस्ताव लगेको भन्दै समितिले डेढ वर्षसम्म झारा टार्ने काममात्र गरेको बताउनुहुन्छ ।

कोइराला डेढ वर्षमा समितिमा निजामती सेवाको मूल उद्देश्यमाथि नै छलफल नभएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

सरकार र संसदीय समितिबीच स्वार्थ बाझिएकाले लामो समयदेखि विचाराधीन संघीय निजामती ऐन संसदको चालु अधिवेशनबाट पनि पारित हुने सम्भावना कम छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पटक–पटक छलफलका लागि समय मागेर काम पूरा नगर्दा संसदीय समिति नै बन्धक बनेको छ ।

मन्त्रीको स्वार्थ पूरा नहुँदा महत्वपूर्ण विधेयक नै अड्काएर राख्नु गलत अभ्यासको थालनी भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्