रोमन आचार्य र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, असार ९ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयकमा फरक मत राख्नुलाई राजनीतिको मधेस ‘कार्ड’को रुपमा हेरिएको छ ।

महाधिवेशन आउन केही महिना बाँकी रहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालेसमेत नागरिकता विधेयकमा असहमति राख्नुले मधेसमा पुनः प्रभाव जमाउने कांग्रेसको रणनीति ठानिएको छ ।

मधेसको राजनीतिमा बिरानो बन्दै गएको कांग्रेसका लागि मधेसमा पुनःस्थापित हुने गतिलो मुद्दा आवश्यक थियो । जसको गतिलो मुद्दा बनेको छ, नागरिकता विधेयक ।

नागरिकताको मुद्दा मधेसको राजनीतिमा सधैंभरि सबैभन्दा ठूलो ‘स्टन्ट’ बन्दै आएको छ ।

विवाह गरी आउने महिलालाई सात वर्षपछिमात्रै नागरिकता दिन सकिने पछिल्लो व्यवस्था नागरिकताको मुद्दालाई भजाएर राजनीति गर्नेहरुका लागि गतिलो मसला बनेको र यसलाई समातेर राजनीति गर्ने जमात ह्वात्तै बढ्ने ठहर विज्ञहरुको छ ।

कांग्रेसको आन्तरिक संरचना र राजनीतिक मुद्दालाई नजिकबाट नियाल्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल मधेसको मुद्दामा क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेका दलहरुको डर कांग्रेसमा हावी भएको बताउनुहुन्छ ।

हो, जानकारहरुले भनेझैं कांग्रेसको छवि मधेसमा विगतको तुलनामा धमिलो छ ।

तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिलगायतका नेताहरुको दबाबका कारण नागरिकता विधेयकमा फरक मत राख्ने नीति लिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमेत बाध्य भएको चर्चा छ ।

जबकि, देउवाको ‘नागरिकतामा मधेस राजनीति’को नीति आफ्नै दलका सांसदहरुलाईसमेत मन परेको छैन ।

पटक–पटक बसेको पदाधिकारी बैठकमा विदेशी बुहारीका लागि तीनवर्षे प्रावधानको वकालत गर्नुभएका देउवानिकट नेता गोपालमान श्रेष्ठ पनि मधेसको भावना कांग्रेसको प्राथमिकतामा परेको बताउनुहुन्छ ।

समितिको बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर कांग्रेसले अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्थाअनुसार नागरिकता विधेयक अधि बढाउन माग गरेर मधेस रिझाउन खोजेपनि त्यो असम्भव देखिन्छ ।

तीन वर्षअघिको निर्वाचनको नतिजा हेर्दा मधेसवादी दल र कांग्रेसको तुलनामा मधेस राजनीतिमा सत्तारुढ दल नै हावी छ ।

त्यसकारण पनि कांग्रेस मधेसमा गुमेको आफ्नो शाख फर्काउन खोजिरहेको छ, त्यो अस्त्र नागरिकता विधेयक बनेको हो भन्न मुस्किल छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्