मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, असार ९ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा डेढ वर्षदेखि अल्झिएको संघीय निजामती सेवा आयोग गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मंगलबार पनि सहमति जुट्न सकेन ।

विवादित बुँदाहरुमा सहमति जुटाइ विधयेक पारित गर्ने प्रयास भएपनि सहमति जुट्न नसक्दा विधयेक अघि बढ्न नसकेको हो ।

संघीय निजामती विधेयक डेढ वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।

सत्तारुढ सासंदहरुबीच नै सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अलमल भइरहेको थियो । उक्त विधयेमाथि छलफल गर्न मंगलबारसम्म ५४ वटा बैठक बसिसकेका छन् ।

सहमति भइसकेको बुँदाहरुमा पनि फेरि विवाद झिक्न खोजिएको आरोप समितिका सदस्यहरुको छ ।

बैठकले विधेयकमाथि छलफल गरी आजै निर्णण गर्न लाग्दा संघीय मामिलामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले थप समय मागेर निर्णय गर्न दिनुभएन ।

मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा दुईमत नभएको भन्दै समितिका सदस्यहरुको फरक–फरक मत आएकाले तत्काल पारित गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो ।

बैठकमा नेकपा सांसद विजय सुब्बा र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सभापतिले सबै विषयमा सहमति जुटाएको बताएपनि सबै सदस्यहरु प्रस्ट नभएकाले छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, सचिव कलस्टर, पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था र आरक्षण प्रावधान, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था टुंगो लागिसकेको भन्दै त्यसमा थप बहस गर्न अवश्यक नरहेको नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले बताउनुभएको छ ।

समयमा नै संघीय निजामती ऐन नबन्दा स्थानीय तह कर्मचारीविहीन बनेको भन्दै सहमति भइसकेको विषयमा भन्दापनि सहमति जुट्न बाँकी बुँदामा सहमति जुटाइ चाँडै विधयेक पारित गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

यस्तै, नेकपा सांसद रेखा शर्माले समितिले सहमति भइसकेको विषयमा परिमार्जन गर्ने हो भने मन्त्रालयले विधेयक नै पुनर्लेखन गरेर ल्याउनुपर्ने राय राख्नुभएको छ ।

सासंद शर्माले समितिले टुंगो लगाइसकेको विषयमा परिमार्जन गर्दै लैजाने हो भने चालु अधिवेशनबाट पनि विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउनुभयो ।

डेढ वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा अलमलिरहेको संघीय निजामती ऐन संसदको चालु अधिवेशनबाट पनि पारित हुने सम्भावन न्यून देखिएको छ । संघीय निजामती ऐन समयमा नै बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको असर गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्