काठमाडौं, असार ८ । कोराना महामारीको बेला भ्रष्टाचार झनै बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले सरकारले कोरोना रोकथामको क्रममा खर्च गरेको भनेको नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको खर्च विवरणप्रति नै अविश्वास व्यक्त गरेको हो ।

क्वारेण्टिनको दयनीय अवस्था, पीसीआर किट्सलगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव तथा राहत वितरणमा देखिएको भद्रगोललगायतको अवस्था हेर्दा खर्चबारे धेरै प्रश्न उब्जिएको उसले जनाएको हो ।

१० अर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो भनेर सदन र सडकबाट प्रश्न उठेपछि सरकार हिसाब देखाउन बाध्य भए पनि त्यो अपूरो र झारा टार्ने प्रकृतिको रहेको ट्रान्सपरेन्सीको भनाइ छ । सत्य तथ्यभन्दा हचुवाको भरमा खर्च विवरण सार्वजनिक हुनुले राष्ट्रिय ढुकुटीको व्यापक दुरुपयोग भएको हुनसक्ने सम्भावना रहेको ट्रान्सपरेन्सीका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

ओम्नी ग्रुपसँग महँगोमा औषधि र उपकरण खरिद गरिएको र उसँग गरिएको ठेक्कापट्टा असल मनसायले गरिएको थियो भनि विश्वस्त रहने अवस्था नरहेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ । सरकार–सरकार अर्थात् जी टु जी प्रक्रियामार्फत औषधि खरिद गर्ने निर्णय अनुसार नेपाली सेनामार्फत औषधि किन्ने भनिए पनि बिचौलियाको प्रवेश भएको र सेनाको काममा अनियमितता भए पनि छानबिनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार नपुग्ने भएकाले भ्रष्टाचारको थप जोखिम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र त्यो मातहतका विभिन्न समितिहरु तथा प्राधिकरण हुँदाहुँदै ती निकायहरुलाई निष्क्रिय पारेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति तथा कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर स्थापना गरी उनीहरुमार्फत स्वेच्छाचारी ढङ्गले जथाभावी निर्णय गर्नु÷गराउनु सर्वथा गैरकानुनी अभ्यास भएको ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले अनियमिततामा संलग्न दोषीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।