काठमाडौं, चैत २८ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा सीमांकनलाई लचिलो र परिवर्तनशील विषयकारूपमा ग्रहण गर्दै आयोगका माध्यमबाट पुनरावलोकन गर्न सकिने ढोका खुलै राखिएको बताएका छन् ।

शनिबारदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘सीमाङ्कन जस्तो जटिल विषयलाई संविधान जारी गर्दा १६ बुँदे सहमतिअनुसार गर्न सकिएको भए हुन्थ्यो तर परिस्थिति फरक ढंगले विकसित भयो, मुख्य दलबीच समझदारी कायम राखेर संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, संख्या र सीमाको विषयलाई लिएर केही प्रश्न र असन्तुष्टि देखा परेका छन, तर संविधानमा सीमांकनलाई लचिलो र परिवर्तनशील विषयकारूपमा ग्रहण गर्दै आयोगका माध्यमबाट पुनरवलोकन गर्न सकिने ढोका खुलै राखिएको छ ।’

तराई–मधेसका समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता र संवादका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको र राजनीतिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्दै र यसमा सबैपक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै तीन महिनाभित्र सीमांकनको विषय टुंगो लगाउने र संघीयतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने तर दुई राष्ट्रियता जस्ता अनुचित विषय उठाएर सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको आधार कमजोर पार्ने, अराजकताको स्थितिभित्र विखन्डनको बीउ रोप्ने र विखन्डनकारी तत्वलाई खेल्ने भूमि प्रदान गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई संविधानका अन्तर्वस्तु र निर्माण प्रक्रियाकाबारेमा सुरुदेखि नै अव्यवहारिक, गलत र हानिकारक मान्यता बोकेका ‘मधेस केन्द्रित’ दलहरूको मोर्चाको संज्ञा दिइएको छ ।

‘सहमति बेगर संविधान निर्माण गर्नै नपाइने र यसका लागि अनुचित मागलाई मान्नैपर्ने हठलाई स्वीकार्न सकिँदैनथ्यो, संविधान बन्न नदिएर मुलुकलाई नै असफलतातिर धकेल्ने योजनालाई सफल हुन दिन सकिँदैनथ्यो, त्यसक्रममा संविधानका अन्तर्वस्तु या प्रक्रियामा असहमतिका विषय मात्रै प्रकट भएनन्, ‘अधिकार’ र ‘माग’ को आवरणमा कतिपय तत्वहरू देशको अखन्डता र अस्तित्वमै आँच पुर्‍याउने षड्यन्त्रमा पनि सङ्लग्न देखिए’–प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यबीच समूहगत छलफल जारी रहेको प्रतिवेदनमा संविधानको घोषणा हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको जनाउँदै उनले झन्डै ८० वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको लोकतन्त्र र अधिकार प्राप्तिको चरण आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको, सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त पार्न सुुरु भएको शान्ति प्रक्रिया मूलभूतरूपमा सम्पन्न भएको र विशेष राजनीतिक संक्रमणकाल पनि मूलतः समाप्त भएको जनाएका छन् ।

प्रतिवेदनमा भारतीय नाकाबन्दी र राष्ट्रिय स्वाभिमान, तराई–मधेसमा उत्पन्न समस्या र समाधानका प्रयास, सरकारको ऐतिहासिक जिम्मेवारी, नेपाली कांग्रेसले ‘राजनीतिक इमानदारी नदेखाएको’ कुरा, छिमेकी राष्ट्रको भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ विकास, पार्टीको प्रदेश संरचना निर्माण, सदस्यता विस्तार आदि विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ । रासस