काठमाडौं, वैशाख ३१ । सरकार जोगाउनका लागि सत्तारुढ दुई दल नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच गरिएको ९ बुँदे सहमतिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि आलोचना भएको छ ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने सहमति गरी न्याय पाउने पीडितको अधिकारमा खेलबाड नगर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले आग्रह गरेका हुन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, आइसीजे र ह्युमन राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकाली न्याय पाउने नागरिकको आधारभूत अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सत्तारुढ एमाले र एमाओवादीले वर्तमान गठबन्धन सरकार टिकाउन ९ बुँदे सम्झौता गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको विषयअन्तर्गत् अदालतमा विचाराधीन सबै द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिने जनाएका थिए ।

सत्तारुढ दलहरुबीचको यो राजनीतिक समझदारीले नेपालका द्वन्द्वपीडितका आँखामा पहिलेदेखि नै गहिरो राजनीतिकरण भएको र विकृत बनेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा गम्भीर आघात पुगेको इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका एसिया प्यासिफिक निर्देशक साम जारिफीले उल्लेख गरेका छन् ।

यसबाट नेपालको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामासमेत ठेस पुगेको तीन संस्थाको निष्कर्ष छ ।

यस समझदारीले नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि उपहास गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।