काठमाडौं, वैशाख ३१ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको ९ बुँदे सहमति दुई राजनीतिक पार्टीबीच भएको दस्तावेज भएकाले न्यायिक परीक्षण गर्न नपर्ने आदेश उल्लेख गर्दै सो रिट खारेज गरेको हो ।

दुई राजनीतिक दलबीच भएको सम्झौता राजनीतिक दस्तावेज भएको ठहर गर्दै त्यसलाई न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउन आवश्यक नभएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सो इजलासले ९ बुँदे सहमतिले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमामात्र दायर भएका मुद्दाको माफी र मिनाहा गर्ने व्यवस्था भएको र कानुनबमोजिममात्र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता हुने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी निकायबाट लिखित जवाफसमेत माग्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।

यही वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओली तथा एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालबीच वैशाख २३ गते ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

संक्रमणकालीन न्याय, मानवाधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समाप्त गरेको जनाउँदै सो सम्झौता बदर गर्न माग गरी गत सोमबार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, दिनेश त्रिपाठी, मनोज खड्का र रुद्र पाठकले निवेदन दायर गरेका थिए । रासस