-पेशल आचार्य

– अहिले आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को बजेट मुखमुखमा छ । सरकार सोको तयारीमा युद्धस्तरमालागेको छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम भर्खरै संसादबाट बहुमतले पारित पनि भयो । अब सरकारको आयुमा थप उँचनिच गर्ने केही घटना भएनन् भने जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउने छ ।

–  यस्तो अवस्थामा ल्याइने बजेट भनेको जनताका लागि दीर्घकालीन असर गर्न सक्ने भन्दा तात्कालिक रुपमा जनतालाई ललिपप चटाउने खालका चटपटे प्रकृतिका हुन सक्छन् । विगत्का अनुभवले पनि त्यो प्रमाणित गरिसकेका छन् । फेरि कम्युनिष्ट सरकारहरु दीर्घकालीन सोचलाई भन्दा अल्पकालीन र भोट बैँकलाई प्रभावित गर्ने खालका बजेट ल्याउन खप्पिस भैसकेका छन् । सामान्य जनतालाई त्यो ज्ञाताज्ञात छ ।

–  प्रमुख प्रतिपक्षका नेता तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् –‘यो सरकार आफैमा म्यादी सरकार हो । यसले दीर्घकालीन असर पुग्ने कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्दैन । केही दिनअघि सरकार फेरबदलमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहकार्यमा लागेका माननीय देउवा अहिले काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाकको मामलामा फेरि विवाद्मा तानिए/तनाइए । उनी सरकारले सो बाटो बनाउन सक्दैन होइन,हुँदैन भनेर भनिरहेका छन् । वाह ! नेपाली चिन्तनमा कहिले काहीँ राजनीतिको गरमागरम मनसुन नै नआई पहिरो जान्छ भनेको यही होला ?

– बजेटका बेला ओलि सरकारले फेरि जनतालाई फुल्याउने र भुल्याउने कार्यक्रमहरु ल्याएर कनिका छर्ने पक्कापक्की छ । अहिले नेपालमा आश्वासनमुखी बजेट छर्ने संस्कार पन्पिएको अवस्था विद्यमान् रहेको छ ।

– अवकासमा जाने कर्मचारीको पेन्सनमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सरकारको २९ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रुपमा जाने तथ्याङ्कले देखाएको छ । यत्रो रकम भनेको कूल वार्षिक बजेटको ७ प्रतिशत हो । राज्यले सँधैभरि अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई यसैगरी पेन्सनको व्ययभार निरन्तर रुपमा थेग्न सक्दैन । यो विश्व अनुभवबाट पनि प्रमाणित भैसकेको छ । केही समयअघि ग्रीसमा पेन्सनका बारेमा जुन लफडा भयो त्यसले स्पष्ट रुपमा देखाइदियो कि राज्य पेन्सन व्ययभारबाट पछि हट्नै पर्छ । वार्षिक रुपमा दिइने पेन्सनको रकमबाट अहिलेको नेपालमा वार्षिक २ सय मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । बरु अब यसका विकल्पमा पेन्सन फण्डका बारेमा बेलैमा सोच्न सकिन्छ ।

– राजनीति अहिलेको समयमा फास्ट ट्रयाकमा हिँड्नु पर्ने बेलामा अहिले काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाकको कुरा आएको छ । काँग्रेस ग्लोबल टेण्डर गरेर विदेशी कम्पनीलाई ‘बुट’ सिद्धान्तमा दिनुपर्छ भन्दैछ भने एमाले र सरकारका अन्य साझेदारहरु चाहिँ सरकारले नै निर्माण गर्न सक्छ भन्दैछन् । जताबाट गरे पनि यी राजनीतिका मसिहाहरु कमिसनको चक्करमा लागेका छन् । जनता चाहिँ यस्तो आशंका गर्छन् ।

–  सरकारले गरेर दसबीस वर्षमा पनि नसकिने हो भने त्यस्तो कार्यमा हातहाल्नुको कुनै तुक देखिन्न । अहिले नेपालमा राजनीतिक संक्रमणको चाहिँ फास्ट ट्रयाकबाट निवारण हुनु जरुरी थियो । त्यो चाहिं भएन । अहिले स्थानीय निर्वाचनको कुरा फेरि आइरहेछ । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा चार पाँचसय नेपाली पुराना कानुनहरुलाई संशोधनको खाका बनाएर ल्याउनु छ । संघीय संरचनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा कस्तो हुने भन्ने सवाल अहिले मौन छ । न्यायालयको खाका कस्तो बनाउने ? प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपभोग कसरी गर्ने ? अल्पकालीन र दीर्घकालीन सन्धी र सम्झौताहरु कसरी गर्ने भन्ने सवाललाई पूर्णतादिने गरी होमवर्क गर्न सकिएको छैन । सत्ताको छिनाझप्टीमा मुलुकका ठूला भनिएका पार्टीहरु नै यसरी लागिरहने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालीलाई ‘हाती आयो हात्ती आयो फुस्सा’मा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।

– शिक्षामा देखिएको व्यापारीकरण र चरम विसंगतिलाई समूल अन्त्य गर्नका लागि सरकारले सरकारी कोष या करबाट तलब भत्तालिने जोकोही पनि राष्ट्रसेवकलाई सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनै पर्ने भन्ने कडा कानुन ल्याइदिने हो भने सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरु एक एक गर्दै सप्रन्छन् ।

– स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भन्दा गोजीभरि पैसा राखेर बिरामी हुनै पर्ने संस्कारको जतिसक्दो अन्त्य जरुरी छ । अस्पतालका सञ्चालकहरु बिरामी र स्कुलका सञ्चालकहरु विद्यार्थीलाई मानवीय भन्दा पनि ग्राहकका रुपमा हेर्छन् । यो अवस्थाको फास्ट ट्रयाकबाट अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

–  मधेश आन्दोलन इन्टरभल पछिको ‘हरर मुभी’ सुरु भएझैँ फेरि काष्टिङ्मा लागेको छ । यसले फेरि यो वात्यो बहानामा भारतको हितमा ‘बाँदरभक्ति’ शैलीलाई अख्तियार गरी तराईका निमुखा र निम्छरा नेपाली दाइभाइमा काटामार गराएर मर्ने÷मार्ने शृङ्खलाको सुरुवात गर्ने तयारी गर्दैछ । सरकार मधेश आन्दोलनका जोदाहालाई अवमूल्यन गर्दैछ त्यो उसकै लागि महान् भूल सावित हुन सक्छ । नेपाली काँग्रेसले यो सवालमा मध्यमार्ग अपनाएर काम गर्न सक्नु नितान्त देशको हितमा रहेको छ ।

–  बजारमा अहिले पनि दैनन्दिन उपभोग्य गरिने सामग्रीकि त लुकेको अवस्था छ । कि त महँगीएको अवस्था छ । पानीन परेर देशैभरि खडेरीको सुरसाले जनता त्राहिमाम परेका बेला नेपाली समाजमा फेरि भ्यागुताको बिहे गरेका समाचारहरु पत्रपत्रिकामा बाइलाइन बन्न सक्छन् ।

– विदेश जाने नेपालीलाई देशमै रोक्ने विविध उपायको अवलम्बन गर्न सक्ने सच्चा नेपाली राष्ट्रवादी सरकार नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको इतिहासमा कहिले र कसरी आउला ?अहिले सर्वाधिक प्रतीक्षाको विषययही हो ।

– केही पढेलेखेका, अलि अलि सीप हातमा भएका या दक्ष शिक्षित नेपाली अहिले फेरि अमेरिकाको डिभी चिठ्ठा आफूलाई नपरेकामा चिन्तित मुद्रामा देखिएका छन् । पूरै नेपालीलाई चिठ्ठा पर्दै जाने हो भने नेपालको हविगत कस्तो होला ? सक्ने फस्ट कन्ट्री जाने अनिन सक्ने चाहिँ खाडी र मलेसिया जाने यो संस्कारले नेपाललाई कहाँ लगेर भड्खालामा हाल्छ त्यो पूर्वानुमान गर्न सकिन्न ।

– उत्पादनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने कृषक र साना बेपारीलाई सरकारले सक्दो फास्ट ट्रयाकबाट राहतदिने कहिले ?

– इमान्दार राष्ट्रसेवक, शिक्षक, प्राध्यापक, सेना र पुलिसलाई सरकारले राहतका प्याकेज ल्याएर सकसहीन जीवन बिताउन सहयोग गर्ने कहिले ? अहिले निर्मित बजेटबाट यस्ता कुराहरु आउनु पर्छ । रासन कार्ड होस् या राष्ट्रिय परिचयपत्र जे नाममा आए पनि अब त्यो आउन ढिला गर्नु हुन्न ।

– ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के छ भने अहिले नेपालमा तीन किसिमको राष्ट्रवाद मौलाएको अवस्था छ । एक लम्पसार राष्ट्रवाद, दुई मण्डले राष्ट्रवाद र तीनउग्र राष्ट्रवाद । यी तीनवटै राष्ट्रवादका जननी नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशीलमा उ भनाउदा पार्टीहरु नै हुन् । यो गोल चक्करबाट नेपालले जतिसक्दो चाँडो निक्लेर राजनीतिक सहमार्गमा लाग्नु जरुरी भैसकेको छ ।

– अहिले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पीय र नाकावन्दीय आर्थिक क्षतिपूर्तिको सापोनापो हुने राहतका कार्यक्रम अहिलेका लागि नेपाली जनताका जन जीवनसँग जोडिएको अहम् सवाल हो ।

– जनतालाई जीवनमुखी राहत चाहिएको छ । उनीहरु सोही पर्खाइमा छन् । सत्तामा जो आओस् या जो नआओस् उनीहरुलाई केही मतलब छैन । केही थान ठूला टाउका र फाइदाका पुरिया हडप्ने मझौला प्रवृत्तिका मानिसहरु बाहेक अहिले निम्नस्तरका नेपाली ओत र भोकको उत्तरका पक्षमा लाम लागेका छन् । डाडुपन्यो हातमा हुनेले सोच्ने बेला यही नै हो ।