काठमाडौं, जेठ ३ । महँगी र कृत्रिम अभावले थलिएका उपभोक्तालाई बेवास्ता गर्दै सरकार कालोबजारीकै पक्षपोषणमा अघि सरेको छ । कालोबजारीमा संलग्नलाई कारवाही कसिलो पार्नु साटो सरकारले उनीहरुलाई तोकिएको सजाय व्यापक कटौती गरेको छ ।

सरकारले ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२’ संशोधन गरी कालोबजारीमा संलग्नलाई तोकिएको कैद १० वर्षबाट एक वर्षमा झारेको हो ।

सरकारको यो निर्णयको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले व्यापक विरोध जनाएका छन् । –नागरिक दैनिकबाट